दिल्ली: इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए देने होंगे कम पैसे, बिजली दरों में कटौती
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अब दिल्ली सरकार ने नई घोषणा की है। इसके अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए बिजली दरों में कटौती की गई है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि अब दिल्ली के लोगों को अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए कम पैसे खर्चने होंगे। इससे पहले सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली स्विच कैंपेन जैसे कही अहम कदम उठा चुकी है।
दिल्ली में बिजली दरें सबसे कम- गहलोत
इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि सरकार शहर के सभी संभावित क्षेत्रों में साउंड चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर सिस्टम सुनिश्चित कर बिजली से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। दिल्ली सरकार सभी आवासीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने और लोगों को नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अन्य शहरों की अपेक्षा सबसे कम बिजली दरें दे रही है।
अब करना होगा इतना भुगतान
साथ ही गहलोत ने यह भी बताया कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) ने इलेक्ट्रिक रिक्शा और अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों की बिजली दरों में पहले ही कटौती कर दी है। अब घर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए लोगों को 5.5 रुपये प्रति किलोवाट के बजाय 4.5 रुपये प्रति किलोवाट का भुगतान करना होगा। वहीं, सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (DC चार्जर) पर 5 रुपये प्रति किलोवाट की जगह 4 रुपये प्रति किलोवाट देने होंगे।
छह महीने लगेंगे 100 चार्जिंग प्वाइंट्स
फरवरी की शुरुआत में सरकार ने लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 'दिल्ली स्विच कैंपेन' की शुरुआत की थी। इसके तहत वह लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति जागरुक कर रही है। गलहोत ने बताया कि सरकार का लक्ष्य अगले छह महीनों में 500 चार्जिंग प्वाइंट्स लगाने का है ताकि लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने में समस्या न आए। सरकार ने हर तीन किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है।
इन जगहों पर लगेंगे सब मीटर
गहलोत ने कहा कि किसी भी जगह इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने की सुविधा देने के लिए DERC ने एक नई नीति लागू की है। इसके तहत होटल और मॉल आदि जगहों पर चार्जिंग सुविधा के लिए सब मीटर लगाए जा सकते हैं। कम बिजली दरें इन पर भी लागू की जाएगी। इससे लोगों को अपने निजी परिसरों में भी चार्जिंग सुविधा मिलेगा। गहलोत ने सभी वाणिज्यिक परिसरों के मालिकों से अधिक से अधिक चार्जिंग स्टेशन लगाने की अपील की है।
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सरकार दे रही सब्सिडी
दिल्ली सरकार दोपहिया और तीन पहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को 30,000-30,000 रुपये तक की सब्सिडी दे रही है। वहीं, चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर ग्राहकों को 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल रही है। जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के तीसरे दिन ही उन पर मिलने वाली सब्सिडी ग्राहकों के खातों में भेज दी जाएगी। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक वाहनों पर कोई रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं लगेगी।
