इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केजरीवाल सरकार ने लॉन्च किया 'दिल्ली स्विच कैंपेन'
क्या है खबर?
पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला किया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज घोषणा कर बताया कि अगले छह महीने में दिल्ली सरकार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल पर स्विच कर जाएगी।
लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 'दिल्ली स्विच कैंपेन' की भी शुरुआत की है।
सरकार के इस फैसले से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलने के साथ प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।
चार्जिंग स्टेशन
दिल्ली में बनाएं जाएंगे 100 चार्जिंग स्टेशन
इसके साथ ही केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए 100 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसके लिए टेंडर निकाले जा रहे हैं।
वहीं, इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ग्राहकों को इन्हें खरीदने पर सब्सिडी देने के बारे में भी बताया।
केजरीवाल ने कहा कि अगस्त, 2020 से अब तक दिल्ली में 6,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई है, जिनमें ग्राहकों को सब्सिडी भी दी गई है।
सब्सिडी
तीन दिन में खाते में आ जाएगी सब्सिडी
दिल्ली सरकार दोपहिया और तीन पहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को 30,000-30,000 रुपये तक की सब्सिडी देगी।
वहीं, चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने वाले ग्राहकों को 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी।
केजरीवाल ने जानकारी दी है कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के तीसरे दिन ही उन पर मिलने वाली सब्सिडी ग्राहकों के खातों में भेज दी जाएगी।
इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक वाहनों पर कोई रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं लगेगी।
जानकारी
केजरीवाल ने युवाओं से किया यह अनुरोध
केजरीवाल ने अपने संबोधन में खासतौर पर युवाओं से अनुरोध किया है कि यदि वे अपना पहला वाहन खरीद रहें हैं तो इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदें।
इसके साथ ही उन्होंने प्राइवेट कंपनियों से भी अनुरोध किया है कि वे अपने मॉल्स, रेस्टोरेंट, बड़े शॉपिंग कॉम्पलेक्स के पार्किंग वाली जगह में चार्जिंग स्टेशन बनाएं।
उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार भी अब अन्य वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों को हायर करेगी और उनका उपयोग करेगी।
इलेक्ट्रिक वाहन
क्या है दिल्ली सरकार का लक्ष्य?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली सरकार ने साल 2024 तक दिल्ली की सड़कों पर 25 प्रतिशत तक इलेक्ट्रिक वाहन उतारने का लक्ष्य रखा है।
अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने ये अहम फैसले ले रही है।
इससे न सिर्फ देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन बढ़ने के साथ-साथ बिक्री भी बढ़ेगा बल्कि प्रदूषण भी कम होगा।
इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल की खपत भी कम होगी।