ब्रूनेई का नया कानून, समलैंगिकों को पत्थर मारकर उतार दिया जाएगा मौत के घाट

नई दंड संहिता 3 अप्रैल से लागू हो सकती है। ब्रूनेई ने इस दंड संहिता को सबसे पहले 2013 में लागू करने की घोषणा की थी, जिसके बाद इस पर विवाद शुरू हो गया था।

मानवाधिकार संगठनों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। ब्रूनेई के एक धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुल्तान हसलन बोल्कियाह इस बारे में 3 अप्रैल को घोषणा करेंगे।

इसके बाद ही पता चलेगा कि नई व्यवस्था कब से लागू होगी।

मानवाधिकार कार्यकर्ता फिल रॉबर्ट्सन ने कहा कि नया कानून लागू होते ही देश मानवाधिकारों को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरों में आ जाएगा।

उन्होंने कहा, "अगर सबकुछ योजना के मुताबिक चलता रहा तो विश्व का बहिष्कार करने वाला ब्रूनेई आंदोलन फिर से शुरू हो जाएगा।"

फिल ने कहा कि अगर यह कानून लागू होता है तो ब्रूनेई दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र देश बन जाएगा, जहां समलैंगिकों को मौत की सजा दी जाएगी।

भारत में सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर, 2018 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय बेंच ने एकमत से समलैंगिकता को अपराध मानने वाली धारा 377 को रद्द कर दिया था।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि समलैंगिक समुदाय को भी बराबर अधिकार है। फैसले में कहा गया कि अंतरंगता और निजता निजी पसंद है। इसमें राज्य का दखल नहीं होना चाहिए।