बजट 2025: राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन की हुई घोषणा, जानिए क्या है यह
क्या है खबर?
केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन शुरू करने की घोषणा की।
इस मिशन का उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण और शहरी विकास में सुधार करना है। सरकार भू-स्थानिक डाटा का उपयोग कर बेहतर आधारभूत ढांचा परियोजनाएं तैयार करेगी।
इस पहल से भूमि विवादों के समाधान और शासन में पारदर्शिता बढ़ाने की उम्मीद है। यह मिशन पीएम गति शक्ति ढांचे के तहत संचालित होगा और भारत के विकास एजेंडे को गति देगा।
मिशन
राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन क्या है?
भू-स्थानिक डाटा वह सूचना होती है, जो किसी विशिष्ट स्थान से संबंधित होती है। इस मिशन के तहत भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल किया जाएगा, जिससे शहरी नियोजन को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
केंद्र सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीकों का उपयोग कर परिवहन, कृषि और जलवायु निगरानी में सुधार करेगी।
इससे भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों को काफी बढ़ावा मिलेगा और निजी कंपनियों के लिए भी नए अवसर खुलेंगे।
लाभ
इस मिशन के लाभ
यह मिशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के डिजाइन को बेहतर बनाएगा। इससे सरकारी एजेंसियों और निजी कंपनियों को लाभ होगा, क्योंकि ड्रोन और भू-स्थानिक सेवाओं की मांग बढ़ेगी।
भूमि सुधारों की प्रक्रिया कुशल और पारदर्शी होगी, जिससे नए निवेश आकर्षित होंगे। यह पहल शहरी विकास को बढ़ावा देगी और राष्ट्रीय सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा संसाधन प्रबंधन में मदद करेगी।
विशेषज्ञों के अनुसार, यह मिशन डाटा निर्माण और संसाधन प्रबंधन में मदद करेगा, जिससे आर्थिक और सामाजिक विकास को बल मिलेगा।