बजट से पहले खुदरा विक्रेताओं के संगठन ने की मोबाइल पर GST घटाने की मांग
क्या है खबर?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करेंगी।
इस बीच मोबाइल खुदरा विक्रेताओं के संगठन AIMRA ने सरकार से मोबाइल हैंडसेट पर GST 18 प्रतिशतसे घटाकर 5 प्रतिशत करने की मांग की है।
उनका कहना है कि ऊंची कर दर से फोन महंगे हो जाते हैं और ग्राहक ग्रे मार्केट की ओर जाने लगते हैं। उन्होंने 10 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले छोटे विक्रेताओं को कर छूट देने की भी मांग की है।
सवाल
डिजिटल भुगतान और प्रतिस्पर्धा पर सवाल
AIMRA ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को घटाकर 0.5 प्रतिशत करने की मांग की, जिससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा।
संगठन के प्रमुख कैलाश लख्यानी ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर कहा कि मोबाइल उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अहम है, लेकिन ऊंचे कर और ग्रे मार्केट से नुकसान हो रहा है।
खुदरा विक्रेताओं का आरोप है कि चीनी स्मार्टफोन ब्रांड ऑनलाइन बिक्री को प्राथमिकता देकर बाजार में अनुचित प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
अपील
चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध की अपील
खुदरा विक्रेताओं ने केंद्र सरकार से iQoo, पोको और वनप्लस जैसे चीनी ब्रांडों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।
उनका आरोप है कि ये कंपनियां ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पादों को सस्ते में बेचकर भारतीय खुदरा विक्रेताओं को नुकसान पहुंचा रही हैं।
इससे सरकार को भी राजस्व में नुकसान होता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने पहले ही जांच में पाया था कि अमेजन और फ्लिपकार्ट ने कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए अनुचित व्यापारिक गतिविधियां की थीं।