गेमिंग की लत को रोकने के लिए केंद्र सरकार बनाएगी नियम- रिपोर्ट
भारत सरकार बच्चों और युवा वयस्कों के बीच गेमिंग की लत को दूर करने के लिए ऑनलाइन गेम पर सख्त नियम लागू करने पर विचार कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ऑनलाइन और रियल मनी गेम पर समय और खर्च की सीमा लगाने के लिए नियम बना सकता है। बता दें कि चीन ने भी अपने देश में गेमिंग को लेकर ऐसे ही नियमों को लागू किया है।
नियम लागू होने के बाद क्या होगा?
केंद्र सरकार अगर ऐसे नियम लागू करती है तो गेमिंग कंपनियों को एक ऐसा तंत्र लागू करना होगा, जो यह निर्धारित करें कि गेनर्स गेम खेलने और उसमें पैसा खर्च करने की सीमाओं का पालन करें। सरकार फिलहाल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ इस नियम को लेकर चर्चा कर रही है, लेकिन अभी तक इस बात की जानकारी उपलब्ध नहीं है कि कब तक इस नियम को अंतिम रूप दिया जाएगा।
भारत का गेमिंग बाजार
भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े गेमिंग बाजारों में से एक है, जिसमें लगभग 57 करोड़ सक्रिय गेमर्स हैं। इन गेमर्स का लगभग 25 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सा रियल मनी वाली गेमिंग गतिविधियों में शामिल हैं। गेमिंग की लत के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए प्रस्तावित नियम का उद्देश्य गेमिंग गतिविधियों पर खर्च किए गए समय और खिलाड़ी द्वारा खर्च किए गए पैसे दोनों को कम करना है।
