सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आपसी सहमति के जरिए सुलझेगा अयोध्या विवाद

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मध्यस्थता समिति के सदस्य चाहें तो कुछ सहयोगी रख सकते हैं।

कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मध्यस्थों को फैजाबाद में हर सुविधा देने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि मध्यस्थों को अगर जरूरत पड़ती है तो वह आगे कानूनी सहायता ले सकते हैं।

बता दें कि मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय बेंच कर रही है।

बुधवार को अपनी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को मध्यस्थता के जरिए बनी आपसी सहमति से सुलझाने को कहा था।

कोर्ट ने कहा था, "यह केवल जमीन से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि लोगों की भावनाओं और आस्था से जुड़ा हुआ है।"

कोर्ट ने कहा था कि स्थाई समाधान के लिए विवाद को आपसी सहमति से सुलझाना अच्छा रहेगा।

मुस्लिम पक्ष ने प्रस्ताव का समर्थन किया था, वहीं हिंदू पक्ष ने मध्यस्थता पर असहमति जताई थी।