भारत ने मालदीव की 5 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद की
क्या है खबर?
भारत ने मालदीव को 5 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद की घोषणा की है। यह जानकारी मालदीव स्थित भारतीय उच्चायोग ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी। उच्चायोग ने बताया कि भारत ने मालदीव सरकार के अनुरोध पर एक और वर्ष के लिए 5 करोड़ डॉलर (करीब 420 करोड़ रुपये) के ट्रेजरी बिल के रूप में मालदीव सरकार को बजट सहायता दी है। बता दें कि पिछले साल भी भारत ने 2 बार मालदीव का बिल रोलओवर किया था।
मदद
भारतीय उच्चायोग ने क्या कहा?
मालदीव स्थित भारतीय उच्चायोग ने कहा, "भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 17 मार्च, 2019/26 जून 2019 को मालदीव सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के सरकारी ट्रेजरी बिल को एक वर्ष की अवधि के लिए सब्सक्राइब किया था। बाद में इसे 12 मई, 2025 तक बढ़ा दिया गया। मालदीव सरकार के अनुरोध पर, SBI ने आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में बिल को 11 मई, 2026 तक एक और वर्ष के लिए बढ़ाया है।"
सराहना
मालदीव के विदेश मंत्री ने सराहना की
मालदीव के विदेश मंत्री ने एक्स पर लिखा, 'मैं 5 करोड़ डॉलर के ट्रेजरी बिल के रोलओवर के जरिए मालदीव को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत सरकार के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। समय पर की गई सहायता मालदीव और भारत के बीच मैत्री के घनिष्ठ संबंधों को दर्शाती है और यह आर्थिक लचीलेपन के लिए राजकोषीय सुधारों को लागू करने के लिए सरकार के चल रहे प्रयासों का समर्थन करेगी।
ट्विटर पोस्ट
भारतीय उच्चायोग का बयान
India extends financial support to the Maldives through the rollover of the USD 50 million Treasury Bill. pic.twitter.com/Fe8JXpi6r1
— Press Trust of India (@PTI_News) May 12, 2025
तनाव
भारत-मालदीव रिश्तों में आ गई थी खटास
चीन समर्थक मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के 2023 में पदभार ग्रहण करने के बाद भारत-मालदीव के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। मुइज्जू ने मालदीव से 88 भारतीय सैन्य कर्मियों को हटाने की मांग की थी और वापस भेजा था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर मालदीव के 3 मंत्रियों ने सवाल उठाते हुए अपमानजनक टिप्पणी की थी। तब नई दिल्ली ने मालदीव राजदूत को तलब किया था। तीनों मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया।