गृह मंत्रालय ने राज्यों से नागरिक सुरक्षा के लिए 7 मई को पूर्वाभ्यास करने को कहा
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य बढ़े तनाव के बीच गृह मंत्रालय ने सोमवार को कई राज्यों से नागरिक सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए 7 मई को मॉक ड्रिल (पूर्वाभ्यास) करने को कहा है।
राज्यों से यह अपील संभावित हवाई हमलों से बचने की तैयारी और लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए के लिए की गई है।
आइए जानते हैं मंत्रालय ने क्या-क्या कहा है।
पूर्वाभ्यास
पूर्वाभ्यास में क्या-क्या किया जाएगा?
गृह मंत्रालय के आदेशानुसार, राज्यों में 7 मई को आयोजित किए जाने वाले पूर्वाभ्यास में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन किया जाएगा।
इसी तरह हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए नागरिकों और छात्रों को नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इसके अलावा, बिजली गुल (ब्लैक आउट) होने पर किए जाने वाले उपाय बताए जाएंगे, महत्वपूर्ण संयंत्रों/प्रतिष्ठानों को सुरक्षित किया जाएगा और लोगों को निकालने की योजना और उसका अभ्यास किया जाएगा।
महत्व
क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है यह मॉक ड्रिल
गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों को दिए गए मॉक ड्रिल के आदेशों को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में आयोजित की गई थी।
1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच दो मोर्चों पर युद्ध हुआ था। इस युद्ध के 54 सालों बाद अब देश में इस तरह मॉक ड्रिल होने जा रही है।
यह इस बात का संकेत दे रही है कि भारत और पाकिस्तान में फिर से युद्ध छिड़ सकता है।
तनाव
पहलगाम हमले के बाद बढ़ा तनाव
बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में 4 आतंकियों ने 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
हमले में पाकिस्तान की भूमिका सामने आने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव उच्च स्तर पर पहुंच गया है। हमले के बाद से ही नियंत्रण रेखा (LoC) पर भी तनाव बढ़ गया है।
पाकिस्तानी सेना लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी कर रही है। भारतीय सेना भी पाकिस्तान की इस कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दे रही है।
सख्ती
भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ उठाए कई सख्त कदम
पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने, नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा सलाहकारों को देश छोड़ने और इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में अपने कर्मचारियों की संख्या घटाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी वीजा रद्द करने और वाघा सीमा को बंद कर दिया गया है।
भारत ने कई पाकिस्तानी शख्सियतों के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी प्रतिबंध लगाया है।