दिल्ली और NCR में पुराने वाहनों पर अब 1 नवंबर से होगी कार्रवाई, CAQM का फैसला
क्या है खबर?
दिल्ली सरकार की ओर से 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध हटाने के 5 दिन बाद मंगलवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने नया आदेश जारी कर दिया है। अब दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में 1 नंवबर से इन वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा और उनकी जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में दिल्लीवासियों को कार्रवाई से 4 महीने की राहत मिली है।
फैसला
बैठक में लिया गया है फैसला
CAQM की मंगलवार को हुई बैठक में पेट्रोल पंपों पर पुराने वाहनों को ईंधन न देने और उन्हें जब्त करने के फैसले को टालने का निर्णय लिया गया। बैठक में स्पष्ट किया गया कि वर्तमान में कार्रवाई में आ रही चुनौतियाें को देखते हुए कुछ समय लिया गया है। इसके बाद 1 नवंबर से दिल्ली के साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत में पुराने वाहनों के खिलाफ ईंधन पर रोक और जब्ती की कार्रवाई दोबारा शुरू की जाएगी।
कार्रवाई
दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से शुरू की थी कार्रवाई
दिल्ली सरकार ने CAQM के आदेशानुसार 1 जुलाई से एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) वाहनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। इसमें 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल-डीजल देने पर रोक लगाने के साथ उनकी जब्ती की कार्रवाई भी की गई थी। इससे दिल्लीवासियों में हड़कंप मच गया था। लोग अपने महंगे वाहनों को ओने-पोने दामों में बेचने पर मजबूर हो गए थे। पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरों से ऐसे वाहनों पर नजर रखी जा रही थी।
आलोचना
फैसले की हुई थी कड़ी आलोचना
सरकार ने इस कदम के पीछे प्रदूषण को कम करने या रोकने का कारण बताया था। हालांकि, लागू होने के बाद से ही सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक इसकी खूब आलोचना शुरू हो गई थी। दिल्ली के एक शख्स ने अपनी 84 लाख रुपये की मर्सिडीज कार को ढाई लाख रुपये में बेचे जाने के बाद सरकार पर निशाना साधा था। सरकार में शामिल लोगों ने भी फैसले की व्यव्हारिकता और तार्किकता पर कई तरह के सवाल उठाए थे।
यू-टर्न
दिल्ली सरकार ने वापस ले लिया था फैसला
आलोचनाओं के बाद दिल्ली सरकार ने 2 दिन बाद यानी 3 जुलाई को ही अपना फैसला वापस ले लिया था। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्पष्ट तौर पर कहा था, "हम पुराने वाहनों को जब्त नहीं होने देंगे। साथ ही हम दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार ने CAQM अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा है कि नीति को लागू करने के लिए उसके पास आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव है।"
खामियां
दिल्ली सरकार ने गिनाई थी नीति की खामियां
मामले में दिल्ली सरकार ने CAQM को पत्र लिखकर दावा किया था कि पेट्रोल पंप पर लगे ANPR कैमरे और लाउडस्पीकर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और कई तकनीकी खामियां हैं। इसी तरह दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने की कोई यूनिट नहीं है। सरकार का ये भी कहना था कि मियाद पूरी कर चुकी गाड़ियों को लेकर दिल्ली-NCR के बीच डाटा में समन्वय नहीं है और पड़ोसी शहरों में ये नियम लागू नहीं है।