34 साल बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हुई घोषणा, HRD मंत्रालय का बदला नाम

घोषणा के दौरान ब्रीफिंग कार्यक्रम में मंत्रियों के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

पोखरियाल का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तैयार करना एक बड़ी प्रक्रिया थी। साथ ही उन्होंने इस मौके पर देश के 1,000 से अधिक विश्वविद्यालयों, एक करोड़ से अधिक शिक्षकों और 33 करोड़ छात्र-छात्रों को शुभकामनाएं दी है।

बता दें कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए परामर्श प्रक्रिया 26 जनवरी से 31 अक्टूबर, 2019 तक चली थी।

पोखरियाल ने पहले ही बताया था कि नई शिक्षा नीति (NEP) शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों को हल करेगी।

इसके तहत अब छात्रों को उच्च शिक्षा में मल्टीपल-एंट्री के साथ-साथ एग्जिट का भी विकल्प मिलेगा। वहीं पाच साल के इंटीग्रेटेड कोर्स करने वालों को MPhil करने की जरूरत नहीं होगी।

साथ ही मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन के तहत अब मेजर प्रोग्राम के अलावा माइनर प्रोग्राम भी ले सकेंगे।

GDP का 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य है जो अभी 4.43% है।

उच्च शिक्षा के लिए अब एक ही नियामक रहेगा।

सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के लिए शिक्षा मानक सामान्य ही रहेंगे। साथ ही शिक्षा में तकनीकी को बढ़वा दिया जाएगा।

शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च और इन्नोवेशन को बढ़वा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) की स्थापना की जाएगी।

इसके साथ ही नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम (NETF) की स्थापना की जाएगी।

वहीं जिस विश्वविद्यालय की ग्रेड अच्छी होगी, उससे ही ज्यादा संख्या में कॉलेज संबद्ध हो पाएंगे।

अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा करिकुलम तैयार किया जाएगा।

वहीं बुनियादी शिक्षा के लिए फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरेसी पर नेशनल मिशन शुरु किया जाएगा।

अब 5+3+3+4 के आधार पर पढ़ाई की रुपरेखा तैयारी की जाएगी। नई स्किल्स को सिखाना शुरु किया जाएगा।

एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को मेन करिकुलम में शामिल कर दिया जाएगा। साथ ही गर्ल चाइल्ड के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।

ऊपर बताए गए बदलावों के अलावा 6वीं क्लास के बाद ही वोकेशनल कोर्सेस जोड़े जाएंगे।

स्कूल, शिक्षक और एडल्ट एजुकेशन को जोड़कर नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा।

इसके साथ ही बोर्ड परीक्षा को भागों में बाटा जाएगा और रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स जोड़ी जाएंगी। स्कूली शिक्षा खत्म होने के बाद सभी बच्चों के पास लाइफ स्किल्स होंगी।

इतना ही नहीं, साल 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सन 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। इसके बाद सन 1992 में इसमें संशोधन किया गया।

फिर सरकार ने दो कमेटियां बनाईं और सन 2016 में टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इसके बाद डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कमेटी की रिपोर्ट 31 मई, 2019 को सरकार को सौंपी गई।

अब आखिरकार नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी गई है, जो शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जरूरी है।