दिल्ली सरकार देगी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं के छात्रों की परीक्षा फीस
अगर आप CBSE के छात्र हैं और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये खबर पढ़ना जरुरी है। दिल्ली सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले CBSE 10वीं और 12वीं के छात्रों के परीक्षा शुल्क का भुगतान करेगी। जी हां, अगर आप भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको अपनी परीक्षा शुल्क को लेकर परेशान होने की कोई जरुरत नहीं है। आइए जानें क्या है पूरी खबर।
शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दी जानकारी
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार यानी कि 23 अगस्त, 2019 को कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी 10वीं और 12वीं के छात्रों की CBSE बोर्ड परीक्षा की फीस दिल्ली सरकार देगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों को छात्रों से CBSE बोर्ड परीक्षा की फीस नहीं लेने के संबंध में निर्देश जारी कर गए हैं। सिसोदिया ने इसकी जानकारी एक ट्वीट के द्वारा भी दी है।
ऑर्डर कॉपी में दिए गए ये निर्देश
सिसोदिया ने ट्वीट के साथ एक ऑर्डर कॉपी भी लगाई है। जिसमें कहा गया है कि CBSE ने बोर्ड परीक्षा 2020 के लिए 10वीं और 12वीं के परीक्षा शुल्क में वृद्धि की है। इस संबंध में CBSE के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और पत्राचार विद्यालय के प्रमुखों को छात्रों से अगले निर्देश तक परीक्षा फीस न लेने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, CBSE के उम्मीदवारों की लिस्ट के पूरा होने की प्रक्रिया हमेशा की तरह जारी रहेगी।
मनीष सिसोदिया ने किया ट्वीट
दिल्ली में सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं के सभी छात्रों की सीबीएससी परीक्षा की फ़ीस सरकार देगी. इस बारे में आज स्कूलों को छात्रों से फ़ीस न लेने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं. pic.twitter.com/FY7Y3zWL8z
— Manish Sisodia (@msisodia) August 23, 2019
HRD मंत्रालय के निर्देश पर लिया गया ये फैसला
CBSE ने कहा था कि दिल्ली सरकार सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति (reimburse) कर सकती है, क्योंकि बोर्ड अब पूरी राशि आरक्षित वर्ग के छात्रों से लेगा। दो दिन बाद HRD मंत्रालय के निर्देश पर CBSE ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से पहले की तरह 50 रुपये फीस लेने का फैसला किया था।
CBSE ने बढ़ाई थी बोर्ड परीक्षा फीस
बता दें कि CBSE ने अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की फीस 50 रुपये से बढ़ाकर 1,200 रुपये कर दी गई थी। जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों कि लिए परीक्षा शुल्क 1,500 रुपये कर दी गई थी। इसके बाद बोर्ड ने दिल्ली के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों से बढ़ाई हुई फीस न लेने का फैसला किया, लेकिन फीस घटाने की जगह सरकार से लेने का फैसला किया गया।
