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    इंडिया-AI मिशन में मिलने वाले GPU की गुणवत्ता पर भारतीय स्टार्टअप्स ने उठाए सवाल
    इंडिया-AI मिशन में मिलने वाले GPU की गुणवत्ता खराब

    इंडिया-AI मिशन में मिलने वाले GPU की गुणवत्ता पर भारतीय स्टार्टअप्स ने उठाए सवाल

    लेखन बिश्वजीत कुमार
    Feb 18, 2025
    05:00 pm

    क्या है खबर?

    भारतीय स्टार्टअप्स ने 'इंडिया-AI मिशन' के तहत दिए जा रहे GPU की गुणवत्ता पर चिंता जताई है।

    कुछ कंपनियों का कहना है कि इनमें से कुछ हार्डवेयर अब उत्पादन में नहीं हैं और निर्माताओं ने इन्हें एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) घोषित कर दिया है।

    इकॉनमिक टाइम्स (ET) के अनुसार, कुछ क्लाउड सेवा प्रदाता एनवीडिया के पुराने A100 GPU दे रहे हैं, जिन्हें फरवरी, 2024 में बंद कर दिया गया था। मिशन ने 18,693 इकाइयों में 176 A100 GPU सूचीबद्ध किए हैं।

    मतभेद 

    EOL GPU के इस्तेमाल पर मतभेद 

    एनवीडिया A100 GPU को बंद किए जाने का मतलब है कि अब इन्हें सॉफ्टवेयर अपडेट या तकनीकी सहायता नहीं मिलेगी। इससे इनके लंबे उपयोग पर सवाल उठे हैं, खासकर AI से जुड़े महत्वपूर्ण कामों के लिए।

    हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि EOL होने के बावजूद ये GPU अभी भी उपयोगी हो सकते हैं।

    AI प्रोसेसिंग के लिए हमेशा नए हार्डवेयर की जरूरत नहीं होती, लेकिन तकनीकी समस्याओं की स्थिति में इन्हें ठीक करना मुश्किल हो सकता है।

    विवाद

    सरकारी सब्सिडी और लागत का विवाद 

    इंडिया-AI मिशन के तहत कुछ स्टार्टअप्स ने कहा है कि केंद्र सरकार पुराने A100 GPU पर ज्यादा सब्सिडी दे रही है, जबकि नए और बेहतर प्रदर्शन करने वाले GPU पर कम।

    रिपोर्ट के अनुसार, A100 GPU के लिए सरकार 54 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दे रही है, जबकि नए GPU के लिए सिर्फ 28 रुपये की।

    स्टार्टअप्स का मानना है कि सरकार को लागत और प्रदर्शन के आधार पर दोबारा विचार करना चाहिए, ताकि बेहतर समाधान मिल सकें।

    संभव 

    GPU रणनीति पर पुनर्विचार संभव 

    कुछ उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि पुराने और नए GPU का मिश्रण करने से लागत और प्रदर्शन में संतुलन लाया जा सकता है।

    AI क्षेत्र वैश्विक आपूर्ति की कमी और व्यापार प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, जिससे GPU उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

    हालांकि, राष्ट्रीय AI मिशन में पुराने GPU की भूमिका को लेकर बहस जारी है। यह देखा जाना बाकी है कि सरकार अपनी खरीद रणनीति पर पुनर्विचार करेगी या नहीं।

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