8वें वेतन आयोग में 34,500 रुपये हो सकता है न्यूनतम वेतन, कब होगा गठन?
केंद्र सरकार के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतज़ार कर रहे हैं। मौजूदा 7वां वेतन आयोग जनवरी, 2026 में अपने 10 साल पूरे करने जा रहा है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की चर्चा बढ़ने लगी है। माना जा रहा है कि नए साल में सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। इसमें न्यूनतम मूल वेतन 18,000 से बढ़कर 34,500 रुपये किया जा सकता है।
कब होगा 8वें वेतन आयोग का गठन?
आमतौर पर हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है। मौजूदा 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। न्यूज 18 के मुताबिक, हाल ही में केंद्र सरकार के कई कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने 8वें वेतन आयोग की मांग को लेकर कैबिनेट सचिव से मुलाकात की थी। उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग का गठन 2025 में किया जा सकता है।
कितना बढ़ेगा वेतन?
7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों के वेतन में लगभग 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, ये छठे वेतन आयोग की तुलना में कम है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के बाद न्यूनतम वेतन वर्तमान 18,000 रुपये की तुलना में बढ़कर लगभग 34,500 रुपये हो सकता है। इसके अलावा महंगाई भत्ते (DA) बढ़ोतरी के फार्मूले में भी बदलाव की संभावना है। इससे कर्मचारियों को ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है।
पेंशन भी बढ़ सकती है
माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में पेंशन की न्यूनतम राशि भी 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,280 रुपये की जा सकती है। वेतन और पेंशन के अलावा भत्तों में भी 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर को 2.57 प्रतिशत से बढाकर 3.00 या 3.68 प्रतिशत तक किया जाता है। इससे वेतन 20-25,000 रुपये तक बढ़ सकता है। इससे पहले आखिरी बार 2016 में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया गया था।
न्यूजबाइट्स प्लस
वेतन आयोग सरकार के लाखों कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और लाभों को निर्धारित करने में भूमिका निभाता है। ये समय-समय पर मौजूदा आर्थिक स्थितियों का मूल्यांकन कर कर्मचारियों के लिये उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करने हेतु वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है। हालांकि, सरकार के लिए सिफारिशें मानना अनिवार्य नहीं है। वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर 10 साल में किया जाता है। पहला वेतन आयोग 1946 में स्थापित किया गया था।
