कर्नाटक: कांग्रेस सरकार ने 7वें वेतन आयोग को मंजूरी दी, 27 प्रतिशत की होगी बढ़ोतरी
क्या है खबर?
कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में फैसले की पुष्टि की गई।
फैसले के बाद 1 अगस्त से कर्मचारियों के वेतन में 27.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। राज्य सरकार का कहना है कि इस बढ़ोतरी का उद्देश्य राज्य कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना है।
इस फैसले से प्रदेश के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा।
वेतन
सरकार के खजाने पर पड़ेगा 17,440 करोड़ रुपये का बोझ
कर्नाटक में पिछले काफी समय से राज्य कर्मचारी वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसको लेकर सरकार पर काफी दबाव था। कर्मचारियों ने हड़ताल की बात भी कही थी।
वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से सरकार पर सालाना 17,440 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालांकि, सरकार इसे उठाने को तैयार है।
वेतन आयोग की अध्यक्षता पूर्व मुख्य सचिव के सुधाकर राव ने किया था। राज्य सरकार मंगलवार को इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकती है।
इजाफा
भाजपा सरकार में बढ़ा था 17 प्रतिशत वेतन
प्रदेश में पिछले साल भी राज्य कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी की सौगात मिली थी। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 2023 में कर्मचारियों के वेतन में 17 प्रतिशत का इजाफा किया था।
इस फैसले के बाद भी बोम्मई सरकार को विधानसभा चुनाव में कोई लाभ नहीं मिला और उसे हार देखनी पड़ी।
संभावना जताई जा रही है कि सिद्धारमैया सरकार 17 प्रतिशत वेतन के साथ 10.5 प्रतिशत वेतन बढ़ोतरी जोड़ सकती है, जिससे मूल वेतन 27.5 प्रतिशत बढ़ेगा।