रैपिड रेल: खबरें
प्रधानमंत्री ने दिल्ली में की 12,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत, नमो भारत RRTS कॉरिडोर भी शुरू
दिल्ली में विधानसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजधानी में करीब 12,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली सरकार को निर्देश, रैपिड रेल के लिए 1 हफ्ते में दे पैसे
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (RRTS) परियोजना के लिए 415 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने किया देश की पहली रैपिड रेल 'नमो भारत' का उद्घाटन
देश को आज रैपिड रेल के पहले चरण रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) की सौगात मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर पहले चरण की शुरुआत की। इसके तहत साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक ट्रेन चलेगी।
'नमो भारत' के नाम से जानी जाएगी देश की पहली रैपिड रेल, शुक्रवार को उद्घाटन
दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाली देश की पहली रैपिड रेल अब 'नमो भारत' कहलाएगी। पहले इसे 'रैपिडएक्स' नाम देने का निर्णय लिया गया था।
देश की पहली रैपिड रेल इसी महीने से दौड़ेगी, प्रधानमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी
दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाली देश की पहली रैपिड रेल इसी महीने से दौड़ने लगेगी। संभावना है कि 20 या 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे।
RRTS परियोजना: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, 415 करोड़ रुपये देने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने आज रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली सरकार पिछले 3 सालों में विज्ञापन पर 1,100 करोड़ रुपये खर्च कर सकती है, तो निश्चित तौर पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी वित्त पोषित किया जा सकता है।
रैपिड रेल: दिल्ली सरकार ने कहा- पैसे नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने मांगा विज्ञापनों पर खर्च का ब्यौरा
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (RRTS) परियोजना में देरी को लेकर दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई।
NCRTC को सौपी गई भारत की पहली रैपिड रेल, जानिये क्या हैं इसकी खूबियां
भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) ट्रेन का पहला सेट शनिवार को गुजरात के वडोदरा के पास अलस्टॉम (Alstom) के निर्माण कारखाने में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) को सौंपा गया।