
क्या डोनाल्ड ट्रंप 20 अप्रैल को राष्ट्रीय आपातकाल जैसा आदेश लागू करेंगे? जानिए क्या है मामला
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 अप्रैल से एक ऐसा आदेश लागू करने वाले हैं, जिससे उनके देश की दक्षिणी सीमा पर 'राष्ट्रीय आपातकाल' जैसी स्थिति होगी।
दरअसल, 20 जनवरी को सत्ता संभालते ट्रंप ने पहले कार्यकारी आदेश में '1807 का विद्रोह अधिनियम' लागू करने को कहा था, जो हस्ताक्षर के 90 दिन बाद लागू होगा। ऐसे में अब इसकी चर्चा शुरू हो गई है।
आइए जानते हैं क्या है ये अधिनियम और ट्रंप क्यों इसे लागू कर रहे हैं?
आदेश
ट्रंप ने क्यों ला रहे हैं '1807 का विद्रोह अधिनियम'?
राष्ट्रपति ट्रंप अपने देश की दक्षिणी सीमा से घुसपैठ को रोकने के लिए कार्यकारी आदेश पर 20 जनवरी को हस्ताक्षर कर चुके हैं।
इस कार्यकारी आदेश में प्रावधान है कि रक्षा सचिव और गृह सुरक्षा सचिव अमेरिका की दक्षिणी सीमा की स्थितियों के बारे में राष्ट्रपति को संयुक्त रिपोर्ट देंगे और अतिरिक्त कार्रवाई के संबंध में सिफारिशें करेंगे।
इसमें दक्षिणी सीमा पर पूर्ण परिचालन नियंत्रण प्राप्त करने के साथ 1807 के विद्रोह अधिनियम को लागू करना भी शामिल है।
कानून
क्या है 1807 का विद्रोह अधिनियम?
1807 विद्रोह अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति अमेरिका में कुछ विशेष परिस्थितियों में कानून लागू करने के लिए सेना और अमेरिकी राष्ट्रीय गार्ड की तैनाती कर सकते हैं।
इस दौरान सेना के पास नागरिकों समेत किसी भी तरह के विद्रोह और प्रतिरोध को दबाने का अधिकार होगा।
विद्रोह अधिनिमय में पॉस कॉमिटेटस अधिनियम को रद्द करने की शक्तियां हैं, जो अमेरिका में हर समय लागू रहता है और सेना को किसी भी नागरिक कानून प्रवर्तन में हस्तक्षेप से रोकता है।
अधिनियम
मार्शल लॉ से कितना अलग है विद्रोह अधिनियम?
अमेरिका का विद्रोह अधिनियम मार्शल लॉ से अलग है। मार्शल लॉ में प्रशासन और राज्य के मामलों को चलाने की पूरी शक्ति सैन्य जनरल के पास होती है।
विद्रोह अधिनियम में राज्य और प्रशासन की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, जो कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए सैन्य शक्तियों का चयन करता है।
मार्शल लॉ में सेना नागरिक सरकार की भूमिका संभाल सकती है, जबकि विद्रोह अधिनियम में सेना केवल नागरिक प्राधिकारियों की सहायता कर सकती है।
कानून
20 अप्रैल को विद्रोह कानून लागू होते ही क्या होगा?
विद्रोह अधिनियम 20 अप्रैल को लागू होगा, जिसके लिए अब 5 दिन ही बचे हैं। हालांकि, इसको लेकर ट्रंप के कार्यकारी आदेश के बाद ही तैयारी शुरू हो गई थी।
अमेरिकी रक्षा विभाग ने बताया था कि वह सीमा सुरक्षा के लिए संघीय एजेंसियों और सेवा शाखाओं की सहायता के लिए अतिरिक्त वायु और खुफिया संपत्तियों के साथ 1,500 सक्रिय-ड्यूटी सेवा सदस्यों को दक्षिणी सीमा भेजेगा।
इससे लोगों को यकीन है कि कानून दक्षिणी सीमा पर लागू होगा।