मनीष सिसोदिया को अब ED ने किया गिरफ्तार, जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले हुई कार्रवाई
क्या है खबर?
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ED दो दिन से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर तिहाड़ जेल के अंदर सिसोदिया से पूछताछ कर रही थी। उन्हें कल ED कोर्ट में पेश किया जाएगा।
ED ने सिसोदिया को ऐसे समय पर गिरफ्तार किया है जब कल शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है।
प्रतिक्रिया
अरविंद केजरीवाल बोले- मनीष को हर हाल में अंदर रखना है मकसद
अरविंद केजरीवाल ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है।
ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, 'मनीष को पहले CBI ने गिरफ्तार किया। CBI को कोई सबूत नहीं मिला, छापे में कोई पैसा नहीं मिला। कल जमानत पर सुनवाई है। कल मनीष छूट जाते तो आज ED ने गिरफ्तार कर लिया। इनका एक ही मकसद है- मनीष को हर हालत में अंदर रखना। रोज नये फर्जी मामले बनाकर। जनता देख रही है। जनता जवाब देगी।'
कार्रवाई
CBI ने 26 फरवरी को किया था सिसोदिया को गिरफ्तार
बता दें कि दिल्ली की नई शराब नीति में कथित घोटाले से संबंधित मामले में CBI ने 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद वह लगभग एक हफ्ते CBI रिमांड में रहे और अभी 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।
CBI से संबंधित मामले में उन्होंने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की हुई है, जिस पर कल सुनवाई होनी है। वह मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं।
मामला
क्या है शराब नीति से संबंधित ये मामला?
दिल्ली सरकार ने नवंबर, 2021 में नई शराब नीति लागू की थी, जिसके बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इसमें अनियमितताओं की आशंका जताते हुए मामले की CBI जांच कराने की सिफारिश की थी।
जुलाई, 2022 में सरकार ने इस नीति को रद्द कर दिया था। CBI ने अपनी जांच के बाद मामले में सिसोदिया समेत अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की थी।
CBI की FIR के आधार पर ED ने भी मामले में मुकदमा दर्ज किया था।
आरोप
सिसोदिया पर क्या आरोप हैं?
मनीष सिसोदिया पर कमीशन लेकर शराब की दुकानों का लाइसेंस लेने वालों को अनुचित फायदा पहुंचाने का आरोप है। उन पर विदेशी शराब की कीमत में बदलाव करने और बीयर से आयात शुल्क हटाने का आरोप है, जिस कारण विदेशी शराब और बीयर सस्ती हो गईं और राजकोष को नुकसान हुआ।
सिसोदिया पर उपराज्यपाल की मंजूरी लिए बिना कोविड महामारी का हवाला देकर 144.36 करोड़ रुपये की निविदा लाइसेंस फीस माफ करने का आरोप भी है।
जांच
ED किन आरोपों की जांच कर रही है?
ED मामले की मनी लॉन्ड्रिंग के नजरिये से जांच कर रही है। उसका आरोप है कि सिसोदिया के सहयोगियों ने दिल्ली में शराब लाइसेंस के लिए 'दक्षिण समूह' से लगभग 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी और AAP ने इसका इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में किया।
दक्षिणी समूह में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता, अरबिंदो फार्मा के प्रमोटर सरथ रेड्डी और YSR कांग्रेस के सांसद मगुनता श्रीनिवासुलु रेड्डी आदि शामिल हैं।