केंद्र ने लद्दाख में 13 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी, जानें अहम बातें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को लद्दाख में 13 गीगावॉट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC) फेज-II अंतर-राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम (ISTS) परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना से देश की ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये परियोजना 40-60 साझेदारी में पूरी की जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मियों को बोनस समेत कई अन्य अहम फैसले भी लिए।
राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ेगी परियोजना
इस महत्वाकांक्षी परियोजना से बिजली निकासी के लिए ISTS तैयार किया जाएगा। ये लद्दाख के लेह से होते हुए हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कैथल तक जाएगा। यहां इस ट्रांसमिश लाइन को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा। इस परियोजना के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (POWERGRID) कार्यान्वयन एजेंसी होगी। लेह में इस परियोजना से मौजूदा लद्दाख ग्रिड तक एक इंटर-कनेक्शन की भी योजना बनाई गई है, जिससे लद्दाख की बिजली आपूर्ति बनी रहे।
इस परियोजना की कुल लागत क्या है?
इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 20,773.70 करोड़ रुपये है। परियोजना की कुल लागत का 40 प्रतिशत यानि कि 8,309.48 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी, जबकि 60 प्रतिशत राशि की व्यवस्था पावरग्रिड के जिम्मे होगी। इस परियोजना को वित्तीय वर्ष 2029-30 तक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह परियोजना वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावॉट बिजली क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देगी।
इस परियोजना से क्या होगा लाभ?
पत्र सूचना कार्यालय (PIB) के अनुसार, इस परियोजना से देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा विकसित करने और कार्बन उत्सर्जन कम करके पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना से लद्दाख क्षेत्र में बिजली और अन्य संबंधित क्षेत्रों में कुशल और अकुशल कामगारों को लाभ होगा क्योंकि इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के कई अवसर बनेंगे। बता देंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2020 को लद्दाख में 7.5 गीगावॉट सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की थी।
न्यूजबाइट्स प्लस
बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। फैसले के बाद महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत हो जाएगा और ये 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी माना जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने रबी की 6 फसलों पर न्यूनतम समर्थन (MSP) मूल्य बढ़ाया है। कैबिनेट ने MSP में 2 प्रतिशत से लेकर 7 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।