मुस्लिम पक्ष की पैरवी करने वाले वकील राजीव धवन अयोध्या केस से बर्खास्त

अयोध्या विवाद में पूरी काबिलियत के साथ मुस्लिम पार्टियों का पक्ष रखने वाले राजीव धवन ने मंगलवार को फेसबुक पोस्ट के जरिए केस से बर्खास्त किए जाने की जानकारी दी।

इसमें उन्होंने लिखा है, 'जमीयत का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (AOR) एजाज मकबूल ने अभी-अभी बाबरी केस से हटा दिया है। बिना एतराज के इस 'बर्खास्तगी' को स्वीकार करने वाला आधिकारिक पत्र भेज दिया है। अब से समीक्षा या केस में शामिल नहीं।'

अपनी दूसरी फेसबुक पोस्ट में धवन ने अस्वस्थ होने के कारण केस से हटाए जाने के दावों को खारिज किया।

उन्होंने लिखा है, 'मुझे बताया गया है कि श्री मदनी ने संकेत दिए हैं कि मुझे केस से इसलिए हटाया गया क्योंकि मैं अस्वस्था था। ये बिल्कुल बकवास है। उन्हें अपने वकील AOR एजाज मकबूल को मुझे बर्खास्त करने का आदेश देने का अधिकार है, जो उन्होंने किया। लेकिन जो कारण बताया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण और असत्य है।'

दरअसल, सोमवार को जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी। मामले में दायर ये पहली पुनर्विचार याचिका है।

इस याचिका को वकील एजाज मकबूल के जरिए दायर किया गया था और इसमें राजीव धवन का नाम शामिल नहीं था।

इसे लेकर सवाल उठने पर मकबूल ने कहा था कि धवन के उपलब्ध न होने के कारण पुनर्विचार याचिका में उनका नाम नहीं दिया गया।

समाचार एजेंसी ANI के साथ बातचीत में पूरे मामले पर सफाई देते हुए मकबूल ने कहा, "ये कहना गलत है कि श्री राजीव धवन को उनकी बीमारी के कारण केस से हटाया गया।

मुद्दा ये है कि मेरा मुवक्किल (जमीयत उलेमा-ए-हिंद) कल ही मुकदमा दायर करना चाहता था। इसका निपटारा श्री राजीव धवन को ही करना था। मैं याचिका में उनका नाम नहीं दे सका क्योंकि वो उपलब्ध नहीं थे। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है।"

पुनर्विचार याचिका में केस के मूल विवादी एम सिद्दिकी के कानूनी वारिस और जमीयत उलेमा-ए-हिंद प्रमुख मौलाना सैय्यद अशाद रशीदी ने कहा है कि कोर्ट का फैसला हिंदू पक्षों द्वारा किए गए अपराधों के लिए उन्हें इनाम के समान है और इसके जरिए कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए बाबरी मस्जिद के विध्वंस को वैधता प्रदान कर दी है।

याचिका में संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत फैसले की समीक्षा की मांग की गई है।