राजनीति
सरकार बनाने के लिए अतिरिक्त समय न देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है शिवसेना
महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए अतिरिक्त समय न देने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। शिवसेना ने इसके लिए कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल से संपर्क साधा है। बता दें कि सोमवार रात को शिवसेना नेताओं के एक दल ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर सरकार गठन की इच्छा जताई थी, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त समय मांगा था, जिससे राज्यपाल ने इनकार कर दिया।
शिवसेना को दिया गया था 24 घंटे का समय
दरअसल, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली भाजपा के सरकार बनाने से इनकार करने के बाद राज्यपाल कोश्यारी ने रविवार रात को दूसरी सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना को सरकार बनाने का न्योता दिया था। सरकार बनाने का दावा करने के लिए शिवसेना को 24 घंटे का समय दिया गया था। शिवसेना को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने की पूरी उम्मीद थी।
कांग्रेस-NCP से समर्थन पत्र न मिलने पर मांगा था अतिरिक्त समय
लेकिन सोमवार को 24 घंटे का समय पूरा होने तक शिवसेना को कांग्रेस-NCP से समर्थन पत्र नहीं मिला, जिसके बाद शिवसेना नेताओं ने राज्यपाल से मिलकर सरकार गठन के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की। राज्यपाल ने उसकी इस मांग को खारिज कर दिया और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी NCP को सरकार बनाने का न्योता दे दिया। राज्यपाल के इसी फैसले के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है।
शिवसेना का सवाल, भाजपा को 72 घंटे तो हमें बस 24 घंटे क्यों?
शिवसेना नेताओं का कहना है कि राज्यपाल ने सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए उसे बस 24 घंटे का समय दिया, जबकि उससे पहले भाजपा को इसके लिए 72 घंटे का समय दिया गया था।
जल्दबाजी में शिवसेना के साथ सरकार नहीं बनाना चाहती थीं कांग्रेस-NCP
इस बीच शिवसेना को समर्थन पत्र न देने पर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने 'हिंदुस्तान टाइम्स' ने कहा कि सोनिया गांधी ने NCP प्रमुख शरद पवार को बता दिया था कि उनकी पार्टी शिवसेना को समर्थन देने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि इसके बावजूद समर्थन पत्र इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि दोनों पार्टी इस पूरे समझौते पर विस्तार रूप से विचार विमर्श किए बिना जल्दबाजी में शिवसेना के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती थीं।
राज्यपाल के बस 24 घंटे देने के खिलाफ कांग्रेस-NCP
कांग्रेस नेता ने ये बताने से इनकार कर दिया कि कांग्रेस और NCP किन बिंदुओं पर ज्यादा स्पष्टता चाहती थीं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि कांग्रेस-NCP राज्यपाल के सरकार बनाने का दावा करने के लिए 24 घंटे की डेडलाइन निर्धारित करने के पक्ष में नहीं हैं, खासकर ये देखते हुए कि भाजपा और शिवसेना के बीच हुई खींचतान के बीच उन्होंने बिना एक भी शब्द बोले 15 दिन तक इंतजार किया।
अभी भी बंद नहीं हुआ शिवसेना, NCP और कांग्रेस की सरकार का रास्ता
बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना के कांग्रेस-NCP के समर्थन से सरकार बनाने का रास्ता अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। NCP को सरकार बनाने का दावा करने के लिए आज रात तक का समय मिला है और तब तक तीनों पार्टियों में अंतिम समझौता हो जाता है तो राज्य में उनकी सरकार का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं।
