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नौसेना के लिए 13 लिंक्स-U2 फायर कंट्रोल सिस्टम खरीदेगा रक्षा मंत्रालय, जानिए इसकी खासियत 
रक्षा मंत्रालय 1,700 करोड़ की लागत से 13 लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम खरीदेगा

नौसेना के लिए 13 लिंक्स-U2 फायर कंट्रोल सिस्टम खरीदेगा रक्षा मंत्रालय, जानिए इसकी खासियत 

लेखन आबिद खान
Mar 30, 2023
06:20 pm

क्या है खबर?

रक्षा मंत्रालय भारतीय नौसेना के लिए 1,700 करोड़ रुपये से भी अधिक लागत से 13 लिंक्स-U2 फायर कंट्रोल सिस्टम खरीदेगा। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि लिंक्स-U2 सिस्टम एक गन फायर कंट्रोल सिस्टम है, जिसे स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। यह समुद्र के साथ हवा और सतह के लक्ष्यों पर को भेदने में सक्षम है।

स्वदेशी

देश में ही होगा फायर कंट्रोल सिस्टम का निर्माण

रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि फायर कंट्रोल सिस्टम को स्वदेशी तकनीक के तहत भारत में ही विकसित किया जाएगा। इन्हें स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित (IDMM) किया जाएगा। गोवा स्थित शिपयार्ड में 4 साल की अवधि में इनका निर्माण होगा। इस दौरान दो लाख मानव दिवस के बराबर रोजगार का सृजन होगा। मंत्रालय ने कहा कि भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की राह में ये बड़ा कदम साबित होगा।

काम

कैसे काम करता है लिंक्स-U2 फायर कंट्रोल सिस्टम?

लिंक्स-U2 फायर कंट्रोल सिस्टम एक तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें लंबी, मध्यम और कम दूरी के लक्ष्य को भेदने वाली बंदूके हैं। एक रडार लक्ष्य का पता लगाता है और फिर उस पर हमला किया जा सकता है। इसे युद्धपोतों और गश्ती जहाजों पर तैनात किया जा सकता है। जनवरी 2021 में नौसेना ने BEL से 1,355 करोड़ रुपये में इस तरह के 10 सिस्टम खरीदे थे। नौसेना करीब 2 दशक से इनका इस्तेमाल कर रही है।

खासियत

लिंक्स-U2 फायर कंट्रोल सिस्टम की खासियत

लिंक्स-U2 फायर कंट्रोल सिस्टम समुद्र से हवा और सतह दोनों पर मौजूद लक्ष्यों को सटीकता के साथ भेदने में सक्षम है। इसमें सुपर रैपिड गन माउंट (SRGM) के साथ रूसी निर्मित AK176, A190 और AK630 जैसे बंदूकों का इस्तेमाल किया जाता है। इस पूरे सिस्टम में जरूरत के अनुसार आसानी से बदलाव भी किए जा सकते हैं। इससे भारतीय नौसेना की विदेशी मूल उपकरण निर्माता (OEM) पर निर्भरता कम होगी।

खरीदी

इसी महीने 70,000 करोड़ रुपये के हथियारों की खरीद को मिली है मंजूरी

16 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में केंद्र सरकार ने 70,000 करोड़ रुपये के विभिन्न हथियार प्रणाली खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके तहत भारतीय नौसेना के लिए भारत में बने 60 यूटिलिटी हेलिकॉप्टर मरीन और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ भारतीय सेना के लिए 307 ATAGS हॉवित्जर, भारतीय तटरक्षक बल के लिए 9 ALH ध्रुव हेलिकॉप्टर खरीदे जाएंगे।

जानकारी

न्यूजबाइट्स प्लस

BEL भारत सरकार के स्वामित्व में एक सरकारी कंपनी है। यह एक एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी है, जिसके 9 कारखाने हैं। इसे भारत सरकार ने नवरत्न का दर्जा दिया है। इसकी स्थापना 1954 में की गयी थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरू में है।