जुलाई की जगह सितंबर से शुरू हो सकता है नया कॉलेज सेशन, सिमित ने दिया प्रस्ताव
क्या है खबर?
COVID-19 लॉकडाउन ने कारण सब कुछ बंद है और इसी कारण 2020-21 के शैक्षणिक वर्ष की शुरूआत में भी काफी परेशानी हो रही है।
अब सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने उच्च शिक्षा के लिए जुलाई के मध्य से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र को सितंबर तक रोकने का प्रस्ताव दिया है।
इस साल उच्च शैक्षिक संस्थानों में शैक्षणिक सत्र जुलाई की जगह सितंबर से शुरू हो सकता है।
आइए जानें क्या है पूरी खबर।
समिति
इस समिति ने दी अपनी रिपोर्ट
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने परीक्षा से जुड़े मुद्दों और क्लासेस न लगने को देखते हुए अकादमिक कैलेंडर पर विचार-विमर्श करने के लिए सात सदस्यों की समिति का गठन किया था।
हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति आर सी कुहाड़ ने पैनल का नेतृत्व किया। बीते शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट देकर पैनल ने अगले सत्र को सितंबर से शुरू करने का प्रस्ताव दिया है।
बता दें कि विश्वविद्यालयों और स्कूलों को मार्च के मध्य में बंद कर दिया गया था।
शैक्षणिक सत्र
पहले से ही था देरी का अंदाजा
नए शैक्षणिक सत्र में पहले से ही देरी की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि लॉकडाउन के कारण किसी भी प्रवेश परीक्षा का आयोजन समय पर नहीं हो पा रहा था।
हालांकि, इस रिपोर्ट से यह अंदाजा लग गया है कि नए शैक्षणिक सत्र की शुरूआत होने में कितनी देरी हो सकती है।
इस पैनल में इंटर-यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर के निदेशक सी पांडे, बाणस्थली विद्यापीठ के कुलपति आदित्य शास्त्री और पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रमुख राज कुमार हैं।
जानकारी
जुलाई में होनी चाहिए सेमेस्टर परीक्षाएं
नए शैक्षणिक सत्र के शुरू होने में दो महीने की देरी के अलावा पैनल ने एक और प्रस्ताव रखा है। पैनल ने वर्ष के अंत या सेमेस्टर अंत की परीक्षाएं का आयोजन जुलाई में कराने का प्रस्ताव रखा है।
प्रवेश
आगे बढ़ानी होगी प्रवेश की अंतिम तिथि
UGC समिति की रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं पर दिशानिर्देशों और अकादमिक कैलेंडर की रूपरेखा तैयार करेगा।
अगर UGC ने इस समिति के प्रस्ताव को स्वीकार किया तो केंद्र सरकार को चिकित्सा कार्यक्रमों और इंजीनियरिंग में प्रवेश प्रक्रिया पूरा करने के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाना होगा।
मेडिकल कार्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि को 31 अगस्त और टेक्निकल एप्लीकेशन के लिए 15 अगस्त तक बढ़ाने की जरुरत होगी।
जानकारी
एक अन्य समिति का किया गठन
UGC ने ऑनलाइन शिक्षा पर प्रस्ताव रखने के लिए भी एक अन्य समिति का गठन किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) के कुलपति नागेश्वर राव ऑनलाइन शिक्षा के लिए बनीं समिति का नेतृत्व कर रहे हैं।