सरकारी बैंकों में खाली पड़े हैं 41,000 से अधिक पद, वित्त मंत्री ने दी जानकारी
सरकारी बैंक में नौकरी की तलाश में इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में करीब 5 प्रतिशत बैंक कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। यह जानकारी खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर तक सरकारी बैंकों में कुल पदों में से 5 प्रतिशत यानि 41,177 पद खाली पड़े हैं।
सरकारी बैंकों में 95 प्रतिशत पद भरे हुए हैं- निर्मला सीतारमण
निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों से मिली जानकारी के मुताबिक कुल मंजूर पदों में से 95 प्रतिशत पद भरे हुए हैं। उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर, 2021 तक सरकारी बैंकों में कुल 8,05,986 पद मंजूर किये गए हैं जिसमें से 41,177 बैंक कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। उन्होंने कहा कि जो पद खाली है वो कर्मचारियों के रिटॉयरमेंट के अलावा अन्य वजहों के चलते खाली पड़े हैं।
SBI में सर्वाधिक 8,544 पद रिक्त
निर्मला सीतारमण ने बताया, "भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में जहां 8,544 रिक्त पद हैं, वहीं पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के लिए यह संख्या 6,743 है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 6,295 रिक्त पद हैं। इसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक में 5,112 और बैंक ऑफ इंडिया में 4,848 पद रिक्त हैं। SBI में अधिकारियों के लिए 3,423 और क्लर्क स्तर पर 5,121 रिक्त पद हैं।" बता दें कि मौजूदा समय में देश में सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक हैं।
छह साल में सरकार ने एक भी पद खत्म नहीं किया
सीतारमण ने कहा कि 2016 में पंजाब एंड सिंध बैंक में एक पद को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पिछले छह वर्षों के दौरान किसी भी पद को समाप्त नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि बैंक अपनी आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों को भरने के लिए कर्मचारियों की भर्ती करते हैं। अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैं।
दो बैंकों के प्राइवटाइजेशन पर अभी तक नहीं हुआ फैसला
बैंक यूनियनों ने प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ 16 और 17 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। इससे पहले लोकसभा में निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्राइवेटाइजेशन पर कैबिनेट कमिटी ने सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों को बेचने के संबंध में अभी फैसला नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की 2021-22 के दौरान दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्राइवेटाइजेशन और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रणनीतिक विनिवेश की नीति को मंजूरी देने की योजना थी।
