आत्मनिर्भर भारत पैकेज: कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए वित्त मंत्री ने किए ये अहम ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की जानकारी दी। आज कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों से संबंधित 11 ऐलान किए गए। किसानी संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक लाख करोड़ रुपये का फंड बनाया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे भंडारण क्षमता बढ़ाने और सप्लाई चेन सुधारने में मदद मिलेगी। इसके अलावा माइक्रो फूड उद्यमों को तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए 10,000 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।
मछली पालन को 20,000 करोड़ रुपये, पशुओं के टीकाकरण के लिए 13,343 करोड़ रुपये
मछली पालन में मदद के लिए सीतारमण ने 20,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का ऐलान किया जिसके तहत समुद्री और अंतर्देशीय मछली पालन को विकसित किया जाएगा। इसमें से 11,000 करोड़ रुपये इन गतिविधियों और 9,000 करोड़ रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे। इससे 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। पशुओं में मुंह और पैरों की बीमारियों को रोकने के लिए 13,343 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसके तहत सभी पशुओं को वैक्सीन लगाई जाएगी।
पशुपालन संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 15,000 करोड़ रुपये, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपये
सीतारमण ने पशुपालन से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये का फंड बनाने का ऐलान भी किया। इसके तहत डेयरी प्रोसेसिंग में निजी निवेश को सहायता समेत कई प्रावधान हैं। हर्बल (जड़ी-बूटी) संबंधित खेती को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसके तहत अगले दो साल में 10 लाख हेक्टेयर को कवर किया जाएगा। गंगा नदी के किराने पर 800 हेक्टेयर में औषधीय पौधे लगाए जाएंगे।
मधुमक्खियों के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान
मधुमक्खियों की कमी को देखते हुए मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं जिससे दो लाख मधुमक्खी पालकों को फायदा होगा। लॉकडाउन के दौरान सप्लाई चेनों में आए व्यवधान को देखते हुए ऑपरेशन ग्रीन्स का विस्तार करके टमाटर, प्याज और आलू (TOP) के अलावा सभी फलों और सब्जियों को इसके दायरे में लाया जाएगा। इसके तहत सरप्लस से कमी वाले इलाकों में माल के परिवहन और स्टोरेज पर 50-50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
कृषि क्षेत्र से संबंधित तीन कानूनी सुधारों का ऐलान
सीतारमण ने कृषि क्षेत्र को मदद के लिए तीन कानूनी सुधारों का भी ऐलान किया। किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा और अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू को विनियमित किया जाएगा। कृषि उपज का अच्छा मूल्य उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त विकल्प प्रदान करने को एक केंद्रीय कानून तैयार किया जाएगा, जिसके तहत बाधा रहित अंतरराज्यीय व्यापार और कृषि उपज की ई-ट्रेडिंग के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी।
किसानों की निश्चित आय और जोखिम रहित खेती सुनिश्चित करने के लिए भी कानून
किसानों को प्रोसेसरों, एग्रीगेटर्स, बड़े रिटेलर्स, निर्यातकों के साथ निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जोड़ने के लिए एक सुविधाजनक कानूनी ढांचे तैयार करने का ऐलान भी किया गया। किसानों की निश्चित आय, जोखिम रहित खेती और गुणवत्ता का मानकीकरण इसके केंद्र में होंगे।
पहले दो दिन किए गए थे MSME और प्रवासी मजदूरों से संबंधित ऐलान
इससे पहले अपनी पिछले दो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीतारमण ने कुटीर, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) और प्रवासी मजदूरों के लिए राहत का ऐलान किया था। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में MSME को तीन लाख करोड़ रुपये का लोन देने और उनकी परिभाषा में बदलाव समेत कई अहम ऐलान किए गए। वहीं दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवासी मजदूरों के लिए अगले दो महीने तक मुफ्त राशन और 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना को लागू करने समेत कई अहम ऐलान किए।
