कर्नाटक में नहीं मिलेगी ओला कैब्स, सरकार ने छह महीनों तक लगाई रोक

परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि कंपनी नियमों का उल्लंघन किया है।

कंपनी को दिए गए लाइसेंस में केवल ऐप-बेस्ड कैब के संचालन की इजाजत थी। दोपहिया टैक्सी कंपनी को दिये गए लाइसेंस का हिस्सा नहीं थी।

इसे लेकर विभाग को काफी समय से शिकायतें मिल रही थी। अधिकारियों ने बताया कि पिछले काफी समय मेें क्षेत्रीय परिवहन अथॉरिटी से इसे लेकर शिकायतें मिल रही हैं।

इसके बाद विभाग ने इस मामले का संज्ञान लिया है।

राज्य में ओला और उबर को 'कर्नाटक ऑन-डिमांड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एग्रीगेटर्स रूल्स 2016' के तहत लाइसेंस दिया गया है, लेकिन इसमें बाइक टैक्सी का प्रावधान नहीं है।

दोनों कंपनियों ने 2016 में बाइक टैक्सी सर्विस शुरू की थी, जिसके बाद परिवहन विभाग और कैब कंपनियों के बीच तनातनी शुरू हो गई।

इसके बाद राज्य सरकार ने बेंगलुरू में बाइक टैक्सी के लिए नियम बनाने की बात की थी, लेकिन इस मामले में खास प्रगति नहीं हुई है।

परिवहन विभाग की इस कार्रवाई का ओला पर बड़ा असर होगा। ओला के लिए बेंगलुरू सबसे बड़ी मार्केट है।

रोजाना लगभग 20 लाख लोग देशभर में ओला की सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं।

इनमें से 70-80 प्रतिशत बिजनेस बेंगलुरू समेत सात शहरों से आता है।

जानकारों का मानना है कि ओला जल्द ही इस मामले का समाधान निकाल लेगी, जिससे उसे छह महीने तक अपनी सर्विस पर रोक नहीं लगानी पड़ेगी।