
टैरिफ से प्रभावित निर्यातकों-उद्योगों के लिए राहत योजनाओं का ऐलान कर सकती है सरकार
क्या है खबर?
अमेरिका ने भारत पर भारी-भरकम 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबर है कि केंद्र सरकार इन निर्यातकों को राहत देने के लिए पैकेज या कुछ योजनाओं का ऐलान कर सकती हैं। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। ये राहत पैकेज उन उद्योगों के लिए होगा, जिन्हें टैरिफ के बाद व्यापार में कठिनाइयां आ रही हैं।
योजना
किस तरह की योजनाएं ला सकती हैं सरकार?
रिपोर्ट में सरकारी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि इस संबंध में चर्चाएं जारी हैं और निर्यातकों के लिए जल्द ही योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। सरकार की तरफ से प्रस्तावित योजनाओं में छोटे निर्यातकों की लिक्विडिटी की समस्या को हल करने और कार्यशील पूंजी पर दबाव कम करने का उद्देश्य शामिल है। विदेशी खरीदारों से भुगतान में समय लगने के कारण कई निर्यातक नकदी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
नौकरी
नौकरियों पर सरकार का ध्यान
रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार इन योजनाओं के जरिए सुनिश्चित करना चाहती है कि लोगों की नौकरियां न जाएं, क्योंकि कई उद्योगों में बड़ी संख्या में श्रमिक कार्यरत हैं, जिनमें से ज्यादातर छोटे शहरों में हैं। ये राहत पैकेज कोरोना काल के दौरान दिए गए पैकेज की तरह ही हो सकता है। तब सरकार ने MSME को सहारा देने और रोजगार बचाए रखने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज दिया था।
उद्योग
इन बिंदुओं पर काम कर रही सरकार
टैरिफ से भारत के कपड़ा और परिधान, रत्न और आभूषण, चमड़ा और जूते, रसायन, इंजीनियरिंग सामान, कृषि और समुद्री उत्पाद उद्योगों को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। NDTV के मुताबिक, प्रस्तावित योजनाओं का उद्देश्य छोटे निर्यातकों के सामने आने वाली नकदी की कमी को दूर करना, कार्यशील पूंजी पर दबाव कम करना, निर्यात से जुड़े संवेदनशील क्षेत्रों में रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करना और नए बाजारों की खोज के दौरान निर्बाध उत्पादन को सुगम बनाना है।
टैरिफ
अमेरिका ने भारत पर लगाया है 50 प्रतिशत टैरिफ
अमेरिका ने भारत पर पहले 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था। बाद में रूस से तेल खरीदने की वजह से 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। इसके बाद भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया है। इससे भारत के निर्यात उद्योग पर संकट है, क्योंकि भारत के कुल निर्यात का करीब 18 प्रतिशत अमेरिका को जाता है। भारत सरकार अब इससे निपटने के लिए कदम उठा रही है।