उत्तर प्रदेश: भाजपा सांसद ने कहा- सांसदों को नहीं मिलता पर्याप्त वेतन, चोरी तो करनी पड़ेगी
कांग्रेस और सहयोगी दलों से परेशानी झेल रही भाजपा को अब उनकी ही पार्टी के सांसदों ने कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के बस्ती के भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने सांसदों के वेतन को लेकर विवादित बयान देते हुए अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हरीश ने कहा कि अगर सांसदों का वेतन नहीं बढ़ाया जाता है और उसे पर्याप्त सुविधाएँ नहीं दी जाती हैं तो वह चोरी करेगा।
अध्यापकों को मिलता है सांसदो से ज़्यादा वेतन- हरीश
बस्ती जिला पंचायत सभागार में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में सांसद हरीश ने वेतन को लेकर यह विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि वेतन से कोई भी मंत्री और सांसद अपना चुनावी क्षेत्र नहीं चला सकता है। इसी वजह से उसे अन्य उपाय करने पड़ते हैं। उन्होंने कहा, "क्षेत्र में काम करने के लिए एक सांसद को 12 कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, लेकिन उनका वेतन प्राइमरी के अध्यापक से भी कम है। ऐसे में उन्हें चोरी तो करनी पड़ेगी।"
भाजपा सांसद हरीश का बयान
Harish Dwivedi BJP MP (Basti): If an MP wishes to function efficiently in their area ,they need at least 12 people. If you want that an MP must not steal then increase facilities and I'm telling you that a senior primary school teacher earns more than an MP these days. pic.twitter.com/nmNf8SFbC3
— ANI UP (@ANINewsUP) January 7, 2019
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हुई तारीफ़
कार्यक्रम में संसद हरीश ने कहा कि, वेतन बढ़ाए जाने के संबंध में उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं से बात की है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तारीफ़ भी की। बता दें कि केजरीवाल सरकार ने विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी संबंधी प्रस्ताव रखे हैं। भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने जब यह बयान दिया, उस समय बस्ती के जिलाधिकारी राजशेखर और सदर विधानसभा सीट के विधायक दयाराम चौधरी भी मौजूद थे।
सांसदों को कितना वेतन मिलता है?
प्राप्त जानकारी के अनुसार एक सांसद को हर महीने वेतन के तौर पर Rs. 50,000 मिलते हैं। संसद की कार्यवाही के दौरान हर रोज़ Rs. 2,000 का भत्ता भी दिया जाता है। साथ ही क्षेत्र में काम करने के लिए Rs. 45,000 रुपए हर महीने भत्ता मिलता है। यही नहीं ऑफ़िस ख़र्च के लिए भी हर महीने एक सांसद को Rs. 45,000 मिलता है। इसके अलावा सहायक रखने, स्टेशनरी के लिए पैसे और अन्य सुविधाएँ भी मिलती हैं।
