गुरूवार को पेगासस जासूसी कांड से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट गुरूवार को पेगासस जासूसी कांड से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। जस्टिस सूर्यकांत बेंच में शामिल दूसरे जज होंगे। वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) सांसद जॉन ब्रिटस और वकील एमएल शर्मा आदि ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मामले में लगे आरोपों की जांच कराने की मांग की है।
याचिकाओं में क्या कहा गया है?
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को यह बताने का निर्देश देने को कहा है कि उसने या उसकी एजेंसी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर पेगासस खरीदकर इसका इस्तेमाल किया था या नहीं। इनमें कहा गया है कि सैन्य स्तर के स्पाईवेयर के जरिये संभावित जासूसी निजता के अधिकार, अभिव्यक्ति के अधिकार और जीवन के अधिकार का हनन है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, व्यक्तिगत जीवन के निजी पहलुओं में अतिक्रमण डरावना है।
क्या है पेगासस जासूसी कांड?
पिछले महीने सामने आई रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इजरायली कंपनी NSO ग्रुप के स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल कर कई देशों के पत्रकारों, नेताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और चर्चित हस्तियों की फोन के जरिये जासूसी की गई या इसकी कोशिश की गई। इन लोगों में राहुल गांधी और प्रशांत किशोर समेत विपक्ष के कई नेता, मोदी सरकार के दो मंत्री, कई संवैधानिक अधिकारी और पत्रकार, अनिल अंबानी और CBI के पूर्व प्रमुख आलोक वर्मा समेत कई नाम शामिल थे।
विपक्ष के हंगामे के कारण मानसून सत्र में नहीं हो पाया काम
विपक्ष मामले पर जबरदस्त हंगामा कर रहा है और इसके कारण मानसून सत्र में एक भी दिन का काम नहीं हो पाया है। पहले ही दिन विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा में उनकी भाषण पूरा करने नहीं दिया था और वे अपने नए मंत्रियों का परिचय भी नहीं दे पाए थे। इसके अलावा राज्यसभा में TMC सांसद शांतनु सेन ने मामले पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी (IT) मंत्री अश्विनी वैष्णव के भाषण की कॉपी को फाड़ दिया था।
मामले में न्यायिक और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है विपक्ष
विपक्ष चाहता है कि इस मुद्दे पर सदन में बहस हो और मामले में न्यायिक जांच की जाए। राहुल गांधी ने तो मामले में गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा भी मांगा है। सरकार ने मामले पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है और वह इसे भारत को बदनाम करने की एक अंतरराष्ट्रीय साजिश बताती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों से संसद को न चलने देने के लिए कांग्रेस को बेनकाब करने को कहा है।
बंगाल सरकार ने दिए हैं जांच के आदेश, ऐसा करने वाला पहला राज्य
तृणमूल कांग्रेस पेगासस कांड को जोर-शोर से उठा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए एक आयोग बनाया है। इसी के साथ बंगाल ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस आयोग में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एमबी लोकुर और कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ज्योतिमय भट्टाचार्य शामिल हैं। यह आयोग बंगाल के लोगों की गैरकानूनी हैकिंग, ट्रैकिंग और रिकॉर्डिंग की जांच करेगा।
