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    भारत के बड़े-बड़े शहरों में 50 प्रतिशत से अधिक बच्चे कुपोषित, जानिए कौन-कौन से शहर शामिल 
    भारत के बड़े शहरों में बच्चों में कुपोषण 50 प्रतिशत से अधिक (तस्वीर: एक्स/@chakravartiin)

    भारत के बड़े-बड़े शहरों में 50 प्रतिशत से अधिक बच्चे कुपोषित, जानिए कौन-कौन से शहर शामिल 

    लेखन गजेंद्र
    Apr 01, 2025
    09:26 pm

    क्या है खबर?

    भारत के बड़े-बड़े शहरों में कुपोषण की स्थिति बिगड़ती जा रही है। यहां के 50 प्रतिशत से अधिक बच्चों में कुपोषण का मामला सामने आया है।

    यह खुलासा राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से भाजपा सांसद डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल ने किया है। उन्होंने मंगलवार को सभापति की अनुमति से यह मुद्दा उठाया है और इस पर प्रकाश डाला।

    उन्होंने बताया कि बेंगलुरु, भोपाल, लखनऊ और चंडीगढ़ समेत कई ऐसे शहर हैं, जहां 50 प्रतिशत से अधिक बच्चे कुपोषित हैं।

    कुपोषण

    किन शहरों में कितने प्रतिशत कुपोषित बच्चे?

    डॉ अग्रवाल ने बताया कि भोपाल में 55 प्रतिशत, सूर्या (कर्नाटक) 26.5 प्रतिशत, बेंगलुरु में 52 प्रतिशत, प्रयागराज में 65.53 प्रतिशत, वेल्लोर (तमिलनाडु) में 83 प्रतिशत, बरेली (उत्तर प्रदेश) में 38.4 प्रतिशत, करीमनगर (तेलंगाना) में 29.3 प्रतिशत, कोझिकोड (केरल) में 46.3 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 22.8 प्रतिशत, लखनऊ में 57 प्रतिशत, कुरनूल में 63 प्रतिशत, किन्नौर (हिमाचल प्रदेश) में 21.4 प्रतिशत, अहमदाबाद में 29.44 प्रतिशत, बहरामपुर (ओडिशा) में 69 प्रतिशत और चंडीगढ़ में 73.3 प्रतिशत कुषोपित बच्चे हैं।

    ट्विटर पोस्ट

    राज्यसभा सांसद ने दी जानकारी

    BJP सांसद ने देश में कुपोषित बच्चों के जो आंकड़े बताए हैं, वो डराने वाले हैं.

    ये आंकड़े बता रहे हैं कि सरकार कुपोषण जैसे गंभीर मुद्दे पर कुछ नहीं कर रही है.

    BJP सांसद ने ये सच सबके सामने रखा इसके लिए आभार. pic.twitter.com/swFYIaLxwh

    — Ranvijay Singh (@ranvijaylive) April 1, 2025

    सवाल

    मध्यान्ह भोजन को लेकर उठ रहे सवाल

    सांसद ने कहा कि जब देश में मध्यान्ह भोजन योजना शुरू हुई होगी, तब अच्छी होगी, लेकिन अब यह धीरे-धीरे अपना असर खो रही है।

    उन्होंने कहा कि यह योजना बच्चों में अपना असर नहीं दिखा पा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि वे इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ बैठक करें और योजना को बेहतर तरीके से लागू करने पर विचार करें।

    उन्होंने देश में बच्चों का सर्वेक्षण कराने की मांग की है।

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