केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जानें क्या है सरकार का प्लान
देश के प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिला पाने की चाह रखने वाले छात्रों के लिए शिक्षा मंत्रालय बड़ी प्रवेश परीक्षा की तैयारी में है। इस प्रवेश परीक्षा का नाम केंद्रीय विश्वविद्यालय-संयुक्त प्रवेश परीक्षा (CU-CET) होगा। कक्षा 12वीं के बाद एडमिशन से जुड़ी यह परीक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 का अहम हिस्सा था। उम्मीद जताई जा रही है कि शैक्षिक सत्र 2022-23 से यह परीक्षा शुरू होगी। इसके जरिए स्नातक और स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रमों में एडमिशन मिल सकेगा।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 26 नवंबर को 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से पत्र लिखते हुए कहा है, "विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 से केंद्रीय विश्वविद्यालयों के स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्सेज के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के माध्यम से आयोजित की जा सकती है।" कम्प्यूटर आधारित CU-CET परीक्षा 13 भाषाओं- अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, असमिया, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू- में आयोजित की जाएगी।
बता दें कि NEP में देश भर के विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए एकल प्रवेश परीक्षा के आयोजन का प्रस्ताव रखा गया था। CU-CET का उद्देश्य सामान्य प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग लेने की आवश्यकता को समाप्त करना होगा। यह देश में संपूर्ण शिक्षा प्रणाली पर बोझ कम करेगी। यह परीक्षा विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला और व्यावसायिक विषयों को कवर करेगी और इसे हर साल कम से कम दो बार आयोजित किया जाएगा।
फिलहाल CU-CET पेपर में दो भाग होते हैं। पार्ट-A उम्मीदवार की भाषा, सामान्य जागरूकता, गणितीय योग्यता और विश्लेषणात्मक कौशल का परीक्षण करता है, जबकि पार्ट-B पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। नए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला और वोकेशनल विषय शामिल होंगे। तिवारी समिति की रिपोर्ट के मुताबिक स्नातक की परीक्षा में सेक्शन-A एक सामान्य योग्यता परीक्षा होगी जिसमें 50 सवाल होंगे, जबकि सेक्शन-B एक कोर्स पर आधारित होगी जिसमें चुने हुए विषय में से 30 सवाल होंगे।
2021-22 से CU-CET को लागू करने की योजना तैयार करने के लिए UGC ने पिछले दिसंबर में पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति आरपी तिवारी की अध्यक्षता में एक सात सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति की रिपोर्ट ने प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया, लेकिन UGC को कोविड-19 महामारी के कारण योजना को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद 22 नवंबर को UGC ने 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति के साथ बैठक की, जिसके बाद यह पत्र भेजा गया है।
इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (मुंबई) के स्कूल ऑफ एजुकेशन की प्रोफेसर दिशा नवानी ने कहा कि मौजूदा बोर्ड-परीक्षा आधारित स्क्रीनिंग अवास्तविक कट-ऑफ की ओर ले जा रही है, लेकिन उन्हें लगता है कि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से सुधार नहीं होगा। दिशा के मुताबिक. जब तक हम लर्निंग की बजाय मूल्यांकन के तरीकों पर ध्यान देना जारी रखेंगे, यह अन्यायपूर्ण व्यवस्था जारी रहेगी।
