सिविल सेवा परीक्षार्थियों के लिए बुरी ख़बर, नीति आयोग द्वारा अधिकतम उम्र सीमा घटाने की सिफारिश
सिविल सेवा में भर्ती होने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों को बता दें कि नीति आयोग ने सिविल सेवा के लिए ऊपरी आयु सीमा को घटाने का सुझाव दिया है। सरकार की थिंक टैंक नीति आयोग ने कहा कि सिविल सेवा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए वर्तमान अधिकतम आयु 30 से घटाकर 27 साल कर देनी चाहिए। आयोग ने 'स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75' में सुझाव दिया कि सिविल सेवाओं के लिए केवल एक परीक्षा ली जानी चाहिए।
आयु सीमा में बदलाव 2022-23 तक हो लागू
नीति आयोग का कहना है कि सिविल सेवाओं में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए भर्ती की ऊपरी आयु सीमा 27 वर्ष करके, चरणबद्ध तरीके से 2022-23 तक लागू कर देनी चाहिए। साथ ही आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर एक टैलेंट पूल बनाने का भी सुझाव दिया है। इसके अलावा सिविल सेवाओं की संख्या कम करने का भी सुझाव दिया है। अभी देश में केंद्र और राज्य स्तर पर कुल 60 से ज़्यादा सिविल सेवाओं के लिए भर्तियां होती हैं।
सीधी भर्ती के लिए भी की सिफारिश
सूत्रों की मानें तो इस समय जो अभ्यर्थी सिविल सेवाओं में भर्ती हो रहे हैं, उनकी औसत आयु 25.5 वर्ष है। हम ग़ौर करें तो देश की एक तिहाई से भी ज़्यादा आबादी 35 वर्ष से कम आयु वालों की है। ऐसे में नीति आयोग का सुझाव युवा वर्ग के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आयोग ने सरकारों के विभिन्न स्तरों पर विशेषज्ञों की सीधी भर्ती (सिर्फ़ साक्षात्कार के जरिए लैटरल एंट्री) करने की सिफ़ारिश भी की है।
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