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    दक्षिण कोरिया: कार्यवाहक राष्ट्रपति हान-डक सू के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पारित, अब बनेगा तीसरा राष्ट्रपति
    दक्षिण कोरिया में कार्यवाहक राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित

    दक्षिण कोरिया: कार्यवाहक राष्ट्रपति हान-डक सू के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पारित, अब बनेगा तीसरा राष्ट्रपति

    लेखन गजेंद्र
    Dec 27, 2024
    02:10 pm

    क्या है खबर?

    दक्षिण कोरिया में राजनीतिक संकट के बीच कार्यवाहक राष्ट्रपति हान-डाक सू के खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रस्ताव लाया गया, जिसे पास कर दिया गया है।

    कुल 192 सांसदों ने महाभियोग चलाने के पक्ष में मतदान किया है, जबकि इसको पास करने के लिए केवल 151 सांसदों का वोट चाहिए था। मतदान के दौरान संसद में काफी आराजकता का माहौल रहा।

    14 दिसंबर को पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को महाभियोग चलाकर हटाने के बाद हान ने पदभार संभाला था।

    महाभियोग

    राष्ट्रपति हान के खिलाफ क्यों लाया गया महाभियोग?

    कार्यवाहक राष्ट्रपति हान को देश के हालात सुधारने थे, लेकिन विपक्षी सांसदों ने कहा कि वह यून के महाभियोग की प्रक्रिया को पूरा करने की मांग को अस्वीकार कर रहे हैं।

    जब हान ने यून के मामले की निगरानी के लिए संसद द्वारा चुने गए 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति को अवरुद्ध कर दिया, तो इससे नाराज विपक्ष ने गुरुवार को हान के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया।

    संसद द्वारा अधिसूचित होते ही हान को कर्तव्यों से निलंबित कर दिया जाएगा।

    पद

    वित्त मंत्री चोई सांग-मोक बनेंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति

    हान को हटाने से देश में राजनीतिक गतिरोध और अनिश्चितता बढ़ सकती है। इसे देखते हुए वित्त मंत्री चोई सांग-मोक को हान की जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया जाएगा।

    बीते एक महीने के अंदर दक्षिण कोरिया ने देश में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच 3 राष्ट्रपतियों को देख लिया है।

    बता दें कि यून की तरह, हान के महाभियोग को भी संवैधानिक न्यायालय द्वारा पुष्टि की आवश्यकता होगी, जिसके पास निर्णय बरकरार रखने के लिए 180 दिन का समय है।

    कानून

    सबसे पहले राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ लाया गया था प्रस्ताव

    3 दिसंबर को पूर्व राष्ट्रपति यून ने विपक्षी पार्टियों पर देश में व्यवधान पैदा करने का आरोप लगाते हुए रात में आनन-फानन में आपातकालीन मार्शल लॉ लगा दिया था।

    हालांकि, मार्शल लॉ को रात में संसद में रद्द कर दिया गया और राष्ट्रपति यून के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया।

    गुप्त मतदान में महाभियोग के पक्ष में 204 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 85 वोट आए। यून को मार्शल लॉ लागू कर राजनीतिक संकट पैदा करने का दोषी पाया गया।

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