डोनाल्ड ट्रंप का दावा- भारत टैरिफ में कटौती के लिए राजी हुआ
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भारत टैरिफ में कटौती के लिए सहमत हो गया है। हालांकि, इस पर अभी तक भारत की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
ट्रंप ने कहा कि भारत इसलिए राजी हुआ है, क्योंकि कोई उनकी पोल खोल रहा है।
इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि वे 2 अप्रैल से भारत पर जैसे को तैसा टैरिफ लगाने जा रहे हैं।
बयान
ट्रंप ने क्या-क्या कहा?
ट्रंप ने कहा, "भारत हमसे बहुत ज्यादा टैरिफ वसूलता है। आप भारत में कुछ भी नहीं बेच सकते। हालांकि, भारत अब टैरिफ में बहुत कटौती करना चाहता हैं, क्योंकि कोई उनकी पोल खोल रहा है। हमारे देश को हर किसी ने लूटा है। अब यह बंद हो गया है। मैंने अपने पहले कार्यकाल में इसे बंद करवाया था। अब हम इसे पूरी तरह से बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि यह बहुत गलत है।"
समझौता
भारत बोला- द्विपक्षीय समझौते पर चल रही चर्चा
ट्रंप की टिप्पणी से कुछ घंटे पहले ही भारत ने कहा था कि वह अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत कर रहा है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों पक्षों में पारस्परिक रूप से लाभकारी, बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर बात हुई है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी अमेरिका में द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने पर चर्चा की है।"
टैरिफ
2 अप्रैल से भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ होगा लागू
ट्रंप ने 5 मार्च को अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कही थी।
उन्होंने कहा था, "कनाडा, मेक्सिको, भारत और दक्षिण कोरिया बहुत टैरिफ लगाते हैं। दूसरे देश अमेरिका पर भारी टैक्स और टैरिफ लगाते हैं, जबकि अमेरिका उन पर बहुत कम लगाता है। यह बहुत अन्यायपूर्ण है। 2 अप्रैल से अमेरिका में रिसिप्रोकल टैरिफ लागू होगा। यानी वे जितना टैरिफ लगाएंगे, हम भी उन पर उतना ही लगाएंगे।"
रूस
ट्रंप ने दिए रूस पर नए प्रतिबंध लगाने के संकेत
ट्रंप ने कहा कि वह रूस पर कई नए प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, "इस तथ्य के आधार पर कि रूस इस समय युद्ध के मैदान में यूक्रेन को तबाह करने पर तुला हुआ है, मैं रूस पर बड़े पैमाने पर बैंकिंग प्रतिबंध और टैरिफ लगाने पर गंभीरता से विचार कर रहा हूं। ये प्रतिबंध युद्ध विराम और शांति पर अंतिम समझौता होने तक जारी रहेंगे।"