अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट जैसा चैटबॉट बनाना चाहती है भारत सरकार
क्या है खबर?
भारत सरकार अमेजन अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट जैसा चैटबॉट या वॉइस असिस्टेंट ऐप्लिकेशन तैयार करना चाहती है।
इसके लिए सरकार ने डिवेलपर्स से आवेदन मांगे हैं और ऐसा ऐप तैयार करने को कहा है।
सरकार इस बोलने वाले चैटबॉट के जरिए लोगों को ई-गवर्नेंस से जुड़ी सेवाएं देना चाहती है और सरकारी योजनाओं से जोड़ना चाहती है।
इस प्लेटफॉर्म की मदद से लोग बोलकर सरकारी सेवाओं की जानकारी ले सकेंगे और ऐप से सवाल कर पाएंगे।
प्लान
डिवेलपर्स को मिल रहा है मौका
IT मिनिस्ट्री के नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन ने भारतीय डिवेलपर्स से आवेदन मांगे हैं और कहा है कि वे आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित बोलने वाले असिस्टेंट से जुड़ा प्लान साझा करें।
इस वॉइस असिस्टेंट को कई भाषाओं का सपोर्ट दिया जाएगा, जिससे भारत में स्थानीय भाषाओं में यूजर्स इससे जुड़ पाएं।
इस प्लेटफॉर्म से यूजर्स की बातों को समझने, उन्हें सही जवाब या प्रतिक्रिया देने और डाटा एनालिसिस के साथ पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देने की उम्मीद की जा रही है।
फीचर्स
उमंग प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने असिस्टेंट
नए वॉइस असिस्टेंट को भारत सरकार की ओर से नागरिकों को दी जाने वालीं ढेरों सुविधाएं और ऐप्स होस्ट करने वाले UMANG प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनाया जाएगा।
डॉक्यूमेंट के मुताबिक, 'प्लेटफॉर्म में सामान्य कामों के लिए मदद करने का विकल्प मिलना चाहिए। सिर्फ सरकार की सेवाओं ही नहीं बल्कि उमंग प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली सेवाओं जैसे रजिस्ट्रेशन, लॉग-इन, रीसेट पासवर्ड, इवेंट और नए लॉन्च से जुड़ी जानकारी भी इसे देनी होगी।'
डीप लर्निंग
टेक्स्ट-टू-स्पीच का भी विकल्प
सरकार चाहती है कि चैटबॉट स्पीच को टेक्स्ट और टेक्स्ट को स्पीच में बदलने (टेक्स्ट-टू-स्पीच) का काम भी करे।
डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि प्लेटफॉर्म में डीप-लर्निंग की क्षमता भी होनी चाहिए, जिसकी मदद से वह जरूरी योजनाओं की जानकारी यूजर्स को दे सके।
इसके मुताबिक, यूजर्स को उनके लिए बेस्ट योजनाओं की जानकारी उनके प्रोफाइल के आधार पर मिलनी चाहिए।
बाद में इसे अन्य डिजिटल सेवाओं का हिस्सा भी बनाया जा सकता है।
प्रोजेक्ट
चार साल तक का वक्त
सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए डिवेलपर्स को चार साल तक का वक्त दिया है। इतने में असिस्टेंट तैयार करने के सभी चरण पूरे हो जाने चाहिए।
प्री-बिड कॉन्फ्रेंस के लिए 12 जनवरी तय की गई है, वहीं आवेदन देने के लिए आखिरी दिन 25 जनवरी है।
सभी आवेदन 27 जनवरी को देखे जाएंगे और 5 फरवरी तक उनके बारे में चर्चा के बाद फरवरी के दूसरे हफ्ते में वर्क-ऑर्डर तय होगा।
आप eprocure.gov.in/eprocure/app पर आवेदन कर सकते हैं।