बिहार विधानसभा चुनाव: कितनी अहम हैं महिला मतदाता और पार्टियां इन्हें कैसे लुभा रही हैं?
क्या है खबर?
बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। यहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और विपक्ष के महागठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला है, जिसे प्रशांत किशोर की जन सुराज ने और दिलचस्प बना दिया है। सभी पार्टियां महिला मतदाताओं के वोट पाने के लिए कई जतन कर रही हैं। महिलाओं के लिए नकद राशि से लेकर कई घोषणाएं की जा रही हैं। आइए जानते हैं बिहार में महिला मतदाता कितनी अहम हैं।
संख्या
बिहार में कितनी है महिला मतदाताओं की संख्या?
बिहार में कुल 7.64 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 3.64 करोड़ महिलाएं हैं। यहां महिला मतदाताओं की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में महिलाएं बढ़-चढ़कर मतदान कर रही हैं। 2020 के विधानसभा चुनावों में 243 में 167 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले थे। 2015 में तो 202 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी महिला मतदान पुरुषों से 3 प्रतिशत ज्यादा था।
अहमियत
कितनी अहम है महिला मतदाता?
बिहार में महिलाएं न सिर्फ चुनावों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, बल्कि इन्हें 'साइलेंट वोटर' भी माना जाता है। दरअसल, बिहार चुनावों में जातिगत समीकरण बेहद अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि महिलाएं चुपचाप जातियों और समुदायों से परे अपनी पंसद के नेता को वोट दे आती हैं। यही वजह है कि जातिगत समीकरणों के अलावा महिला मतदाताओं पर सभी पार्टियों की नजर रहती हैं।
सरकार
महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने क्या ऐलान किए हैं?
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना भी शुरू की है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। चुनावों से ठीक पहले सितंबर में ही इसकी किस्त जारी की जाएगी। बाद में 2 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का भी प्रावधान है।
विपक्ष
विपक्ष महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए क्या कर रहा है?
RJD नेता तेजस्वी यादव ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। इनमें बेटी के जन्म से लेकर रोजगार तक की योजना और माई-बहन मान योजना शामिल है, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए 1,500 रुपये पेंशन और 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का ऐलान भी तेजस्वी ने किया है। इसके अलावा उन्होंने लड़कियों के लिए आवासीय कोचिंग संस्थान, खेल प्रशिक्षण और मुफ्त परीक्षा फॉर्म जैसी घोषणाएं भी की हैं।
राज्य
हालिया चुनावों में गेमचेंजर बनकर सामने आई हैं महिलाएं
बीते कुछ सालों में हुए कई विधानसभा चुनावों में महिलाओं ने हार-जीत में अहम भूमिका निभाई है। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई थी, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के लिए लाड़ली बहना योजना शुरू की थी। इसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में भी ऐसी योजनाएं शुरू की गई, जिसका फायदा सत्तापक्ष को हुआ। इसका सबसे ताजा उदाहरण झारखंड के विधानसभा चुनाव है, जिसमें हेमंत सोरेन की पार्टी ने भी ऐसा ही ऐलान किया था।