नोटबंदी समेत 25 लंबित मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई संवैधानिक बेंच, तेज होगी सुनवाई
क्या है खबर?
सालों से लंबित पड़े कुछ अहम मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमर कस ली है।
दरअसल, कोर्ट ने नोटबंदी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण समेत 25 मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए पांच सदस्यीय संवैधानिक बेंच का गठन किया है। यह बेंच अगले सप्ताह से इन मामलों पर सुनवाई कर देगी।
बता दें कि यह बेंच जस्टिस यूयू ललिल के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बनने के दो दिन बाद अपना काम शुरू करेगी।
बयान
जस्टिस ललित ने बताई थी जरूरत
इसी महीने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए जस्टिस यूयू ललित ने जरूरी मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता देने की बात कही थी।
लंबित मामलों की सुनवाई में हो रही देरी से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि इसका समाधान ढूंढने की जरूरत है। ऐसा भी किया जा सकता है कि संवैधानिक बेंच पूरे साल मामलों की सुनवाई करे।
बता दें कि कई अहम मसलों की काफी लंबे समय से सुनवाई नहीं हो रही है।
जानकारी
इन मामलों की होगी तेज सुनवाई
संवैधानिक बेंच जिन मामलों पर सुनवाई करने जा रही है, उनमें 2016 से लंबित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (NRC), 2016 से ही लंबित CBI की स्थापना को चुनौती देने वाली याचिका और नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिका शामिल है। यह याचिका भी 2016 से लंबित है।
इनके अलावा पंजाब में सिखों को अल्पसंख्यक समुदाय में वर्गीकरण, आंध्र प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के सभी लोगों को पिछड़े वर्ग का घोषित करने वाले कानून पर भी सुनवाई होनी है।
लंबित मामले
सुप्रीम कोर्ट में लंबित है 72,000 मामले
सुप्रीम कोर्ट के सामने 342 ऐसे मामले लंबित हैं, जिनकी सुनवाई पांच सदस्यीय बेंच करेगी। वहीं 15 मामलों की सुनवाई के लिए सात सदस्यीय बेंच और 135 मामलों के लिए नौ सदस्यीय बेंच के गठन की जरूरत है।
कुल लंबित मामलों की बात करें तो सरकार ने जुलाई में संसद को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में 72,000 से अधिक मामले लंबित हैं। वहीं देश के अलग-अलग हाई कोर्ट्स में लंबित मामलों की संख्या करीब 60 लाख है।
लंबित मामले
10,000 से अधिक मामले 10 साल से पुराने
केंद्र सरकार के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में लंबित कुल मामलों में से 10,491 ऐसे हैं, जो 10 सालों से अधिक समय से लंबित है।
राज्यसभा में जानकारी देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने बताया कि 42,816 मामले पांच साल से कम समय से लंबित हैं जबकि 18,134 मामले पांच से 10 साल के बीच के समय से लंबित हैं। इसके अलावा 10,491 मामले 10 साल से अधिक समय से लंबित हैं। इनमें से अधिकतर सिविल मामले हैं।
न्यूजबाइट्स प्लस (जानकारी)
26 अगस्त को खत्म हो रहा CJI रमन्ना का कार्यकाल
मौजूदा CJI एनवी रमन्ना का कार्यकाल 26 अगस्त को समाप्त हो रहा है और उनके बाद जस्टिस यूयू ललित CJI के पद पर काबिज होंगे। वह बार से सुप्रीम कोर्ट की बेंच में सीधे पदोन्नत होने वाले दूसरे CJI बन जाएंगे। उनसे पहले 1971 में जस्टिस एसएम सीकरी बेंच से पदोन्नत होकर CJI बने थे।
जस्टिस ललित का CJI के तौर पर कार्यकाल महज तीन महीने का होगा और वह 8 नवंबर, 2022 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे।