कंप्यूटर इंटरसेप्ट केसः सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में मांगा जवाब

गृह मंत्रालय ने 20 दिसंबर, 2018 को एक आदेश जारी किया था, जिसके मुताबिक सुरक्षा से जुड़ी 10 केंद्रीय एजेंसियां देश में चल रहे हर कंप्यूटर का डाटा देख सकती है।

आदेश के मुताबिक, ये एजेंसियां इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन के लिए किसी भी नागरिक के कंप्यूटर में जनरेट, ट्रांसमिट, रिसीव और स्टोर किए गए डाटा को देख सकती हैं।

गृह मंत्रालय ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐक्ट के सेक्शन 69 (1) के तहत एजेंसियों को यह अधिकार दिया है।

केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ वकील मनोहर लाल शर्मा ने कोर्ट में याचिका दायर की है।

इसमें उन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले को 'गैरकानूनी, असंवैधानिक और कानून के विपरीत' बताया है।

उन्होंने अपनी याचिका में कोर्ट से इन जांच एजेन्सियों को किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी कानून के प्रावधानों के तहत किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही या जांच करने से रोकने का अनुरोध किया है।

सरकार के इस आदेश को निजता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में देखा जा रहा है। विपक्ष ने भी इसे लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था।

NCP नेता माजिद मेमन ने कहा था कि यह आम लोगों की निजता में दखल है।

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अबकी बार, निजता पर वार।

AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने ट्वीटर पर लिखा, '1984 में आपका स्वागत है, जॉर्ज ओरवैल के बिग ब्रदर यहां है।'