राजस्थान: नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे गृह और वित्त विभाग
कैबिनेट फेरबदल के एक दिन बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कर दिया है। उन्होंने गृह, वित्त और संचार विभाग अपने पास रखा है, जबकि डॉ बीडी कल्ला को शिक्षा मंत्रालय और प्रसादी लाल मीणा को स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार दिया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने विभागों की सूची तय कर राजस्थान भेजी थी, जिसके आधार पर आज आवंटन किया गया है।
शनिवार को पुराने मंत्रिमंडल के इस्तीफे के बाद रविवार को 15 नए मंत्रियों ने शपथ ली थी। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में शपथ लेने वालों में 11 कैबिनेट मंत्री और चार राज्यमंत्री शामिल थे। सचिन पायलट की नाराजगी दूर करने और जातीय समीकरणों को साधने के लिए कैबिनेट में फेरबदल किया गया है। पायलट के पांच विश्वस्तों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है और उन्होंने इस फेरबदल पर खुशी जताई है।
शांति धारीवाल को शहरी विकास, आवास, कानून, चुनाव और विधायी मामलों के विभाग का प्रभार सौंपा गया है। लालचंद कटारिया को कृषि, पशुपालन और मत्स्य विभाग वहीं प्रमोद भाया को माइंस और पेट्रोलियम विभाग दिया गया है। गोविंद राम मेघवाल को आपदा प्रबंधन राहत और नीति योजना समेत कई विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। टीकाराम जूली को सामाजिक न्याय, भजनलाल जाटव को PWD और ममता भूपेश को महिला और बाल विकास विभाग सौंपा गया है।
कैबिनेट के नए चेहरे रामलाल जाट को राजस्व विभाग, विश्वेंद्र सिंह को पर्यटन और नागरिक उड्डयन, रमेश मीणा को पंचायती और ग्रामीण विकास, महेश जोशी को PHED और भूजल, हेमाराम चौधरी को वन विभाग, महेंद्रजीत मालवीय को जल संसाधन और योजना, सालेह मोहम्मद को अल्पसंख्यक मामले विभाग, प्रताप सिंह को खाद्य और आपूर्ति, शकुंतला रावत को उद्योग, स्टेट इंटरप्राइजेज और देवस्थान, अशोक चंदना को खेल और युवा मामले विभाग का प्रभार दिया गया है।
राज्यमंत्री अर्जुन सिंह बमनिया को जनजाति इलाका विकास का स्वतंत्र प्रभार, भंवरसिंह भाटी को ऊर्जा, जल संसाधन और दूसरे विभाग, राजेंद्र गुढ़ा को उच्च शिक्षा, सुभाष गर्ग को तकनीकी शिक्षा और सुखराम बिश्नोई को लेबर फैक्टरी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इनके अलावा जाहिदा खान को विज्ञान, कला और साहित्य विभाग, विजेंद्र ओला को परिवहन और सड़क सुरक्षा, मुरारीलाल मीणा को कृषि विपणन विभाग सौंपा गया है। इनमें से कई राज्यमंत्रियों के पास विभागों का स्वतंत्र प्रभार भी है।
2018 में सत्ता संभालने और पिछले साल तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की बगावत के करीब 16 महीने बाद अशोक गहलोत सरकार में पहली बार मंत्रिमंडल में बदलाव हो रहा है।पायलट लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे और उन्होंने इस सिलसिले में कई बार दिल्ली आकर गांधी परिवार से मुलाकात की थी।हालिया दिनों में गहलोत ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात कर इस बारे में विचार-विमर्श किया था। प्रियंका गांधी भी पूरी प्रक्रिया में शामिल रहीं।
