शराब नीति मामले में गिरफ्तार के कविता खटखटा सकती हैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
क्या है खबर?
दिल्ली शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को कल देर रात गिरफ्तार कर लिया है।
ED ने उनके हैदराबाद स्थित घर पर छापेमारी भी की थी। अब ED आगे की पूछताछ के लिए कविता को दिल्ली लेकर आई है। ED ने कविता को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया है।
कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है कविता
इंडिया टुडे के मुताबिक, कविता अपने वकीलों के जरिए गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती हैं।
कविता के वकील पी मोहित राव ने कहा, "कविता की गिरफ्तारी अवैध है, क्योंकि इस मामले में कविता की याचिका में कार्रवाई न करने की अपील भी शामिल है। ऐसे में याचिका लंबित रहने तक उनके खिलाफ कोई भी जबरदस्ती वाली कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ जरूरी कानूनी कदम उठाए जाएंगे।"
आरोप
कविता पर क्या हैं आरोप?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ED ने दावा किया है कविता शराब व्यापारियों के 'साउथ ग्रुप' से जुड़ी हुई हैं।
ED ने 30 नवंबर, 2022 को कारोबारी अमित अरोड़ा को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। उसने पूछताछ में कविता का नाम लिया था।
कथित तौर पर साउथ ग्रुप ने एक कारोबारी के जरिए आम आदमी पार्टी (AAP) नेताओं को 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। इसके बदले साउथ ग्रुप को शराब के थोक कारोबार में हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई।
BRS
राजनीति से प्रेरित है कविता की गिरफ्तारी- BRS
BRS के प्रवक्ता श्रवण दासोजु ने आरोप लगाया कि के कविता की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित हैं और पार्टी नेताओं को परेशान करने के लिए भाजपा-कांग्रेस की मिलीभगत है।
BRS नेता वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि कविता को गिरफ्तारी के बाद रात 8:45 बजे की उड़ान से दिल्ली लाया गया। उन्होंने घटनाक्रम को पूर्व नियोजित बताते हुए कहा कि पार्टी इसके खिलाफ आंदोलन करेगी।
BRS नेताओं ने कविता के आवास के बाहर ED के खिलाफ नारेबाजी भी की।
मामला
क्या है शराब नीति मामला?
दिल्ली सरकार ने नवंबर, 2021 में नई शराब नीति लागू की थी। इसमें शराब के ठेके निजी शराब कंपनियों को दिए गए थे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस नीति में भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए इसकी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की सिफारिश की।
बाद में ED भी जांच में शामिल हो गई। आरोप है कि दिल्ली की AAP सरकार ने शराब कंपनियों और 'दक्षिण समूह' से रिश्वत लेकर उन्हें नीति के जरिए लाभ पहुंचाया था।