BBC के खिलाफ ED ने दर्ज किया केस, विदेशी फंडिंग से जुड़ा है मामला
क्या है खबर?
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी निवेश से संबंधित नियमों के उल्लंघन के आरोप में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) इंडिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है। BBC के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
समाचार एजेंसी ANI ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी है। सूत्रों ने कहा कि ED ने BBC के कुछ अधिकारियों से दस्तावेजों और बयानों की रिकॉर्डिंग की भी मांग की है।
पूछताछ
ED कर सकती है पूछताछ
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले में अब ED भी BBC से जुड़े लोगों से पूछताछ कर सकती है। BBC इंडिया के एडमिन और एडिटोरियल विभाग से जुड़े लोगों से पूछताछ होगी।
एजेंसी FEMA के तहत BBC इंडिया को विदेशों से मिली फंडिंग को लेकर जांच कर रही है। ED के मुताबिक, FEMA के तहत BBC पर केस पहले ही दर्ज हो चुका है।
एजेंसी ने BBC से बही खाते और वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने को कहा है।
तलाशी
फरवरी में आयकर विभाग ने ली थी BBC दफ्तरों की तलाशी
14 फरवरी को आयकर विभाग ने BBC के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों की तलाशी ली थी। ये कार्रवाई करीब 60 घंटे चली थी।
तब अधिकारियों ने कहा था कि BBC की विभिन्न संस्थाओं द्वारा दिखाई गई आय और लाभ भारत में उनके संचालन के अनुरूप नहीं थे।
इस पर BBC ने कहा था, "हम भरोसेमंद, निष्पक्ष, अंतरराष्ट्रीय और स्वतंत्र मीडिया हैं। हम अपने उन सहकर्मियों और पत्रकारों के साथ खड़े हैं, जो आप तक बिना भय के समाचार पहुंचाते रहेंगे।"
डॉक्यूमेंट्री
प्रधानमंत्री मोदी पर डॉक्यूमेंट्री के बाद से विवादों में है BBC
BBC ने जनवरी में 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' नाम से एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी। इसमें गुजरात दंगों में कथित भूमिका को लेकर राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया गया था।
इसमें बताया गया था कि दंगों के बाद ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने अपने स्तर पर मामले की जांच की थी और इसमें पाया गया था कि हिंसा पहले से सुनियोजित थी और राज्य सरकार के संरक्षण में इसे अंजाम दिया गया।
कानून
क्या है FEMA?
FEMA साल 1999 में लाया गया था। इसका उद्देश्य भारत में विदेशी भुगतान, निवेश और पूंजी को बढ़ावा देना है, ताकि निर्यात में वृद्धि हो सके और भारत में विदेशी मुद्रा का चलन बढ़ सके।
यह भारत के नागरिकों को विदेश में संपत्ति अर्जित करने का सुरक्षित विकल्प भी देता है। यह अधिनियम साल 2000 से प्रभाव में आया था और तब से अब तक इसमें 93 संशोधन हो चुके हैं।