प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना: जम्मू-कश्मीर के 4,500 छात्रों ने उठाया लाभ, छह साल में सबसे अधिक
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर के लगभग 4,500 छात्रों ने प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (PMSSS) का लाभ उठाया है।
जी हां, द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इन छात्रों ने PMSSS स्कीम के तहत देश भर के विभिन्न कॉलेजों में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिए रिपोर्ट किया है।
इसके साथ ही छात्रों की इस संख्या को छह सालों में सबसे अधिक बताया जा रहा है।
आइए जानें क्या है पूरी खबर।
जानकारी
क्या है PMSSS स्कीम?
UPA-II सरकार द्वारा 2011-12 में PMSSS की शुरूआत हुई थी। ये एक योग्यता-आधारित कार्यक्रम है, जो देश भर के कॉलेजों, संस्थानों और विश्वविद्यालयों में जम्मू-कश्मीर के छात्रों को प्रवेश देता है और उनके ट्यूशन, बोर्ड, किताबों आदि के लिए भुगतान करता है।
इस योजना के तहत इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, कृषि, आर्किटेक्चर और कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में स्नातक की पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 5,000 स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है।
आंकड़े
पिछले साल इतने छात्रों ने इस स्कीम के तहत लिया था प्रवेश
इस साल लगभग 4,500 छात्रों ने इस स्कीम का लाभ उठाया है। सरकारी आकंडों का रिव्यु करने के बाद इनमें से लगभग 2,400 छात्र जम्मू क्षेत्र से, 1,474 छात्र कश्मीर से और बाकी के छात्र लद्दाख से हैं।
अगर हम पिछले साल की बात करें लगभग 2,500 छात्रों ने PMSSS के तहत कॉलेजों में प्रवेश लिया था और उसके एक साल पहले लगभग 3,000 छात्रों ने प्रवेश लिया था।
पाठयक्रम
इन पाठयक्रमों में छात्रों ने लिया प्रवेश
आंकड़ों के अनुसार लगभग 2,690 छात्रों ने इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में, B.A और B.Sc में 800 से अधिक छात्रों ने, नर्सिंग कार्यक्रम में 700 और फार्मेसी में लगभग 150 छात्रों ने प्रवेश लिया है।
वहीं, राज्यों की बात करें तो इस वर्ष सबसे अधिक जम्मू-कश्मीर के छात्र महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में पढ़ रहे हैं।
कम्युनिकेशन पर प्रतिबंध
संस्थानों में रिपोर्ट करने के अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया गया था
सरकार ने 05 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा हटाने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के लिए घोषणा की थी, जिसके बाद जम्मू-कश्मीर को कम्युनिकेशन पर गंभीर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है।
कम्युनिकेशन पर प्रतिबंध के कारण अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य प्रशासन के अनुरोध पर PMSSS स्कॉलर्स की संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करने के अंतिम तिथि को एक महीने यानी 15 सितंबर, 2019 तक बढ़ा दिया था।