प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में बोले अमित शाह- 20-25 दिनों में कम होंगे जम्मू-कश्मीर में जारी प्रतिबंध
जम्मू-कश्मीर के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात में शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि राज्य में जारी संचार के साधनों पर प्रतिबंध को एक महीने से कम समय में हटा लिया जाएगा। शाह ने उन्हें कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मूू-कश्मीर का पहला मुख्यमंत्री उन्हीं में से एक होगा। इस प्रतिनिधिमंडल में ग्राम पंचायत के सदस्य, सरपंच, सेब के किसान और विस्थापित लोगों के प्रतिनिधि समेत लगभग 100 लोग शामिल थे।
नॉर्थ ब्लॉक में हुई मुलाकात
इस प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री शाह से उनके नॉर्थ ब्लॉक स्थित कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य में जारी प्रतिबंधों के चलते हो रही मुश्किलों और नई व्यवस्था के भविष्य पर चर्चा की।
20-25 दिनों में कम होंगे प्रतिबंध
इस मुलाकात के बाद कई सरपंचों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि गृहमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि राज्य में अगले 20-25 दिनों के भीतर संचार के साधनों पर जारी प्रतिबंधों को हटा लिया जाएगा। मुलाकात के बाद गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि गृह मंत्री ने प्रतिनिधमंडल को आश्वासन दिया कि किसी की जमीन नहीं ली जाएगी और उद्योग लगाने और दूसरे संस्थानों के लिए सरकारी जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा।
जम्मू-कश्मीर को लोगों को मुख्यधारा में लाना होगा- शाह
गृह मंत्रालय ने कहा, "शाह ने कहा कि माहौल को बदलकर जम्मू-कश्मीर को लोगों को मुख्यधारा में लाना जरूरी है। उन्होंने वादा किया कि जल्द ही ब्लॉक लेवल के चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि आतंक के खिलाफ उनकी लड़ाई में सरकार उनके साथ है। सब मिलकर जम्मू-कश्मीर में शांति का माहौल बनाने का काम करेंगे।" शाह ने उन्हें कहा कि नेता होने के नाते यह उनकी जिम्मेदारी है कि सरकारी सेवाओं का फायदा लोगों तक पहुंचे।
मुलाकात में उठे ये मुद्दे
गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान सरपंचों ने अपनी सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, मनरेगा के रुका हुआ भुगतान, पंचायत भवनों की कमी और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को उठाया। इस पर शाह ने कहा कि सरपंचों का दो लाख का बीमा करवाया जाएगा। साथ ही बाकी सब मामलों में सहयोग का आश्वासन दिया। शाह ने उन्हें भरोसा दिया अगले दो महीनों में ब्लॉक डेवलेपमेंट काउंसिल के चुनाव होंगे और सरकार हर गांव से पाचं युवाओं को सरकारी नौकरी देगी।
महाराष्ट्र सरकार खरीदेगी जमीन
महाराष्ट्र कैबिनेट ने फैसला लिया है कि राज्य सरकार जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदेगी। पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल ने बताया कि पहलगाम और लद्दाख में अगले 15 दिन में जगह को लेकर सर्वे किया जाएगा। यहां पर दो रिजॉर्ट बनाए जाएंगे। जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त होने के बाद महाराष्ट्र यहां जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बन जाएगा। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन विभाग ने घोषणा की थी कि कश्मीर में रिजॉर्ट खोले जाएंगे
