कोरोना संकट के बीच RBI गवर्नर ने किया कई बड़े कदमों का ऐलान
कोरोना संकट के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज कई बड़े ऐलान किये। उनके इस संबोधन का पहले से कोई तय कार्यक्रम नहीं था और RBI ने अचानक से यह फैसला लिया था। अपने संबोधन में दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। संक्रमण की दूसरी लहर के प्रसार को देखते हुए व्यापक और त्वरित कदम उठाने की जरूरत है। आइये, जानते हैं कि उन्होंने क्या-क्या ऐलान किए।
शक्तिकांत दास ने कहा कि इस साल मानसून सामान्य रहने की उम्मीद है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। यह अर्थव्यस्था के लिए अच्छे संकेत हैं। अर्थव्यवस्था दबाव से उबरती नजर आ रही है। इसके अलावा दास ने कहा कि उत्पादन गतिविधियों में सुधार हो रहा है और RBI लगातार इस बात पर नजर बनाए हुए है कि जरूरी उत्पादों की आपूर्ति किसी भी तरह प्रभावित न हो।
RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने संबोधन में कहा कि आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा के लिए 50,000 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। इसके तहत बैंक किफायती ब्याज दरों पर वैक्सीन निर्माताओं, आयातकों, पैथोलॉजी लैब और मरीजों को इलाज के लिए कर्ज देंगे। यह सुविधा अगले साल 31 मार्च तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी और अधिक खतरनाक लहर से निपटने के लिए बड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है।
गवर्नर ने बताया कि कोरोना संकट को देखते हुए RBI ने नो यूअर कस्टमर (KYC) के नियमों में बदलाव किया है। अब वीडियो के जरिये KYC की जा सकेगी। इसके अलावा इस साल के अंत तक सीमित KYC के उपयोग की अनुमति दी गई है।
RBI गवर्नर ने अपने संबोधन में 10,000 करोड़ रुपये तक के स्मॉल फाइनेंस बैंकों (SFB) के लिए लंबी अवधि के रेपो ऑपरेशन की घोषणा की है। इसका उपयोग प्रति उधारकर्ता 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए किया जाएगा। इनको 31 मार्च 2022 तक टर्म सुविधा मिलेगी। शक्तिकांत दास ने यह भी कहा कि 35,000 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूति की खरीद का दूसरा चरण 20 मई को शुरु किया जाएगा।
RBI गवर्नर ने अपने संबोधन में 10,000 करोड़ रुपये तक के स्मॉल फाइनेंस बैंकों (SFB) के लिए लंबी अवधि के रेपो ऑपरेशन की घोषणा की है। इसका उपयोग प्रति उधारकर्ता 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए किया जाएगा। इनको 31 मार्च 2022 तक टर्म सुविधा मिलेगी। शक्तिकांत दास ने यह भी कहा कि 35,000 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूति की खरीद का दूसरा चरण 20 मई को शुरु किया जाएगा।
दास ने अपने संबोधन में कहा कि राज्यों को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में राहत दी गई है। ओवरड्राफ्ट में राज्यों को रियायत मिलेगी। राज्यों के लिए अब ओवरड्राफ्ट की अवधि बढ़ाकर 50 दिन कर दी गई है।
