नेपाल में प्रदर्शनकारियों की संविधान में सुधार समेत क्या-क्या मांगें हैं?
क्या है खबर?
नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी सरकार विरोधी आंदोलन का आज तीसरा दिन है। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने सरकार के सामने कुछ मांगें रखी हैं। इनमें शासन में व्यापक सुधार, संविधान में बदलाव और पिछले 3 दशकों के दौरान नेताओं द्वारा लूटी गई संपत्तियों की जांच की मांग की गई है। इसे लेकर आज नेपाल की सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच अहम बैठक भी होनी है।
मांगें
क्या हैं प्रदर्शनकारियों की मांगें?
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रदर्शनों में जान गंवाने वाले सभी लोगों को आधिकारिक तौर पर शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके परिवारों को सम्मान राशि और सहायता दी जाए। उन्होंने बेरोजगारी, पलायन और सामाजिक अन्याय को दूर करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने की भी मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा, "आंदोलन किसी पार्टी या व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पीढ़ी और राष्ट्र के लिए है। शांति जरूरी है, लेकिन यह नई राजनीतिक व्यवस्था की नींव पर ही आएगी"
संविधान
प्रदर्शनकारियों की मांग- संविधान में संशोधन के बाद चुनाव हो
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वर्तमान प्रतिनिधि सभा को तत्काल भंग किया जाए, क्योंकि इसने जनता का विश्वास खो दिया है। नागरिकों, विशेषज्ञों और युवाओं की सक्रिय भागीदारी से संविधान में संशोधन किया जाए। अंतरिम अवधि के बाद स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रत्यक्ष सार्वजनिक भागीदारी पर आधारित नए चुनाव हों। नेताओं द्वारा पिछले 3 दशकों में लूटी गई संपत्तियों की जांच की जाए और अवैध संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा और संचार के क्षेत्रों में सुधार हो।
हिंसा
3 दिन की हिंसा में अब तक क्या-क्या हुआ?
3 पूर्व प्रधानमंत्रियों के भवन, मंत्रियों, संसद भवन, सरकारी कार्यालयों, राष्ट्रपति भवन समेत कई इमारतों पर हमला और आगजनी। सुप्रीम कोर्ट भी आग के हवाले किया गया, 25,000 दस्तावेज जले। पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल की पत्नी को जिंदा जलाया। वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को भीड़ ने पीटा, वीडियो भी सामने आया। काठमांडू समेत कई हवाई अड्डे बंद। सेना ने मोर्चा संभाला, शांति की अपील की, हर बड़े शहर में जवान तैनात।
बातचीत
प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच आज बातचीत
प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच आज बातचीत होगी। इसमें नेपाल के पूर्व राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल भी मौजूद रहेंगे। हालांकि, इसका समय सामने नहीं आया है। इस बैठक का उद्देश्य आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करना, नागरिक सरकार का गठन, संसद भंग करना और नए चुनाव कराना है। इस बैठक से पहले बीती रात राष्ट्रपति भवन में आंदोलन के प्रतिनिधियों और सेना प्रमुख अशोक राज सिग्देल के बीच अनौपचारिक बातचीत हुई थी।