UCC पर संसद में मोदी सरकार का समर्थन करेगी उद्धव ठाकरे की शिवसेना
क्या है खबर?
उद्धव ठाकरे की शिवसेना समान नागरिक संहिता (UCC) के मुद्दे पर संसद में केंद्र सरकार का समर्थन करेगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उद्धव सेना के नेता संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा UCC के समर्थन में रही है, लेकिन इस पर कोई भी अंतिम निर्णय मसौदा तैयार होने के बाद ही लिया जाएगा।
इससे पहले आम आदमी पार्टी (AAP) ने मोदी सरकार को UCC के मुद्दे पर अपना सैद्धांतिक समर्थन दिया था।
बयान
उद्धव सेना ने पूछा- UCC पर अभी इतना जोर क्यों लगा रही सरकार
उद्धव सेना ने केंद्र सरकार से पूछा है कि अभी UCC के लिए इतना जोर क्यों लगाया जा रहा है।
इंडिया टुडे से उद्धव सेना के नेता आनंद दुबे ने कहा कि जब भी केंद्र सरकार द्वारा UCC विधेयक संसद में पेश किया जाएगा, तब पार्टी इसका पूरा समर्थन करेगी।
उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता तय करेंगे कि वे UCC के मुद्दे पर अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ कैसे तालमेल बिठाएंगे।
NCP
गठबंधन की अन्य पार्टियों का UCC पर क्या रुख?
महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी में उद्धव सेना की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने UCC पर तटस्थ रुख अपनाया है। NCP ने कहा है कि वह न तो UCC का समर्थन करती है और न ही इसका विरोध करती है।
गठबंधन में शामिल तीसरी पार्टी कांग्रेस UCC के विरोध में है। उसने इसके प्रभाव का अध्ययन के लिए महाराष्ट्र में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता मुंबई विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बालचंद्र मुंगेकर करेंगे।
मानसून
मोदी सरकार संसद के मानसून में पेश कर सकती है UCC पर विधेयक
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र में UCC पर विधेयक पेश कर सकती है।
इसे लेकर आगामी 3 जुलाई को संसदीय स्थायी समिति की एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में विधि आयोग, कानूनी मामलों के मंत्रालय और विधायी विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
इस बार संसद का मानसून सत्र 17 जुलाई से शुरू हो सकता है और इसके 10 अगस्त तक चलने की संभावना है। इसी दौरान UCC विधेयक पेश किया जा सकता है।
कहां से उठी बात
UCC का मुद्दा चर्चा में क्यों आया?
27 जून को भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने UCC का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि एक परिवार में अलग-अलग सदस्यों के लिए अलग-अलग कानून नहीं होते हैं और देश में एक कानून लागू होना चाहिए।
विपक्षी पार्टियों ने मौजूदा परिस्थितियों में UCC का विरोध किया है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर धार्मिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह बेरोजगारी, महंगाई और मणिपुर हिंसा जैसे असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं।