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    कांग्रेस सांसदों के निलंबन पर 12 जनवरी को लोकसभा विशेषाधिकार समिति की सुनवाई
    लोकसभा से निलंबित 3 सांसदों की सुनवाई विशेषाधिकार समिति करेगी

    कांग्रेस सांसदों के निलंबन पर 12 जनवरी को लोकसभा विशेषाधिकार समिति की सुनवाई

    लेखन गजेंद्र
    Jan 02, 2024
    07:11 pm

    क्या है खबर?

    शीतकालीन सत्र के दौरान अशोभनीय आचरण के आरोप में कांग्रेस के दर्जनों सांसदों को लोकसभा से निलंबित किया गया था। इनमें से 3 सांसदों से संबंधित मामले पर लोकसभा विशेषाधिकार समिति 12 जनवरी को सुनवाई करेगी।

    NDTV के मुताबिक, समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुनील कुमार सिंह करेंगे। कांग्रेस के निलंबित सांसद के जयकुमार, अब्दुल खालिक और विजयकुमार विजय वसंत समिति के सामने अपने बयान दर्ज करवाएंगे।

    तीनों को 18 दिसंबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निलंबित किया था।

    निलंबन

    लोकसभा से कुल 100 विपक्षी सांसद हुए थे निलंबित

    रिपोर्ट के मुताबिक, संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर सवाल उठाने वाले 100 विपक्षी सांसदों को लोकसभा से निलंबित किया गया था।

    इसमें 97 सांसदों को शीतकालीन सत्र के शेष भाग के लिए निलंबित किया गया था, लेकिन जयकुमार, खालिक और विजयकुमार लोकसभा अध्यक्ष के आसन तक पहुंच गए थे, इसलिए उनके निलंबन को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा गया।

    समिति के लोकसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपने तक तीनों सदस्यों का निलंबन बरकरार रहेगा।

    कार्रवाई

    राज्यसभा के 11 सांसदों का मामला विशेषाधिकार समिति के पास

    शीतकालीन सत्र के ही दौरान राज्यसभा से भी 46 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था। इनमें से 11 का मामला राज्यसभा विशेषाधिकार समिति को भेजा गया।

    इनमें सबसे अधिक 6 सांसद कांग्रेस के हैं, वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPIM) के 2-2 सांसद और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) का एक सांसद शामिल है।

    राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की अध्यक्षता उपसभापति हरिवंश करते हैं, जो भाजपा के सांसद हैं।

    मांग

    शीतकालीन सत्र में कुल 146 विपक्षी सांसद हुए थे निलंबित

    13 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 2 युवकों ने संसद में प्रवेश किया था और दर्शक दीर्घा से लोकसभा में कूदकर हंगामा मचा दिया।

    दोनों को मैसूर से भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा ने आगंतुक पास जारी किया था। दोनों पुलिस हिरासत में हैं। साथ ही योजना में शामिल 4 अन्य गिरफ्तार हुए हैं।

    सुरक्षा में इस चूक को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर रहा। इसी संबंध में सवाल उठाने पर 146 सांसद निलंबित हुए थे।

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