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    दिल्ली: केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ AAP की रैली, केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना 
    दिल्ली के मुख्यमंत्री रैली में रहेंगे मौजूद

    दिल्ली: केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ AAP की रैली, केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना 

    लेखन सकुल गर्ग
    Jun 11, 2023
    02:20 pm

    क्या है खबर?

    दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ रामलीला मैदान में महारैली कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी रैली को संबोधित किया।

    उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान पलट दिया है, लेकिन वह दिल्ली के लोगों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे।

    गौरतलब है कि केजरीवाल पिछले एक महीने से विपक्षी नेताओं का समर्थन जुटाने की कोशिश भी कर रहे हैं।

    बयान

    अन्य राज्यों में भी लाया जा सकता है अध्यादेश- केजरीवाल

    केजरीवाल ने कहा, "यह एक पवित्र मंच है। 12 साल पहले रामलीला मैदान के इसी मंच से भ्रष्टचार के खिलाफ आंदोलन सफल हुआ था। आज इसी मंच से तानशाही सरकार को हटाने, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो आंदोलन शुरू हो रहा है, यह आंदोलन भी सफल होगा।"

    उन्होंने आगे कहा कि उन्हें पता चला है कि जिस तरह दिल्ली में अध्यादेश लाया गया है, उसी तरह अन्य राज्यों में भी अध्यादेश लाया जा सकता है।

    बयान 

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाएंगे नरेंद्र पुतिन- भगवंत मान

    पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रैली के दौरान कहा, "अगर भाजपा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव जीतती है तो देश में कोई चुनाव नहीं होगा। अगर भाजपा चुनाव जीती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नरेंद्र पुतिन बन जाएंगे।"

    उन्होंने आगे कहा, "भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत का मालिक मानना ​​शुरू कर दिया है। अगर 140 करोड़ भारतीय भारत को बचाने का फैसला करते हैं, तो यह देश बच जाएगा।"

    बयान 

    यह दिल्ली की जनता के वोट की ताकत की लड़ाई है- आतिशी

    दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, "यह लड़ाई आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की नहीं बल्कि यह दिल्ली की जनता के वोट की ताकत की लड़ाई है। आज दिल्ली के लोग अपने वोट की ताकत और संविधान को बचाने के लिए रैली में आ रहे हैं।"

    उन्होंने कहा, "अगर जनता के वोट का महत्व खत्म हो जाएगा तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और देश में तानाशाही की शुरुआत हो जाएगी।"

    ट्वीट 

    केजरीवाल ने की थी लोगों से रैली में आने की अपील

    बता दें कि केजरीवाल ने लोगों से रैली में शामिल होने के लिए अपील की थी।

    उन्होंने ट्वीट किया था, 'दिल्ली की जनता के अधिकारों को छीनने वाले केंद्र सरकार के तानाशाही अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के लोग रामलीला मैदान में एकजुट होंगे। संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए हो रही इस महारैली में आप भी जरूर आएं।'

    गौरतलब है कि केजरीवाल ने कांग्रेस के पूर्व नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को भी आमंत्रित किया था।

    जानकारी

    भाजपा ने पोस्टर के जरिए AAP पर साधा निशाना

    भाजपा ने दिल्ली की सड़कों पर कई बड़े पोस्टर लगाकर AAP सरकार और मुख्यमंत्री केजरीवाल पर निशाना साधा है। भाजपा ने एक पोस्टर को ट्वीट करते हुए लिखा, 'सिर्फ एक बंदा काफी है, दिल्ली को तबाह करने के लिए- नाम है केजरीवाल।'

    इंतजाम 

    रैली के लिए किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम 

    AAP की रैली के लिए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

    PTI के मुताबिक, रामलीला मैदान के एंट्री गेट पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं और रैली में आने वाले सभी लोगों की तलाशी ली जा रही है। वहीं दिल्ली पुलिस के कई जवान तैनात हैं।

    रैली के मद्देनजर, रणजीत सिंह फ्लाईओवर पर बाराखंबा रोड से गुरु नानक चौक, मिंटो रोड से कमला मार्केट, विवेकानंद मार्ग पर ट्रैफिक प्रतिबंध लगाए गए हैं।

    कोशिश 

    विपक्ष का समर्थन भी जुटा रहे हैं केजरीवाल

    केजरीवाल ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी नेताओं का समर्थन जुटाने के लिए लगातार कई मुलाकातें की हैं।

    उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार इस अध्यादेश को कानून बनाने के लिए राज्यसभा में विधेयक लाती है तो विपक्ष को उसका साथ देना चाहिए।

    केजरीवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस (NCP) प्रमुख शरद पवार समेत अन्य कई नेताओं के साथ मुलाकात कर चुके हैं।

    मामला 

    क्या है अध्यादेश का मामला?

    सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 11 मई को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिए थे। इसके बाद मामले में केंद्र ने 19 मई को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) अध्यादेश, 2023 जारी किया था।

    इसके तहत दिल्ली में नौकरशाहों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए दिल्ली सरकार को मिले अधिकार को पलट दिया गया। इसके बाद एक बार फिर इस मामले में अंतिम फैसले का अधिकार उपराज्यपाल को दे दिया।

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