NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    भारत-पाकिस्तान तनाव
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / दिल्ली: केंद्र ने अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर अध्यादेश किया जारी, AAP का पलटवार
    अगली खबर
    दिल्ली: केंद्र ने अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर अध्यादेश किया जारी, AAP का पलटवार
    केंद्र ने दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर अध्यादेश किया जारी

    दिल्ली: केंद्र ने अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर अध्यादेश किया जारी, AAP का पलटवार

    लेखन सकुल गर्ग
    May 20, 2023
    10:25 am

    क्या है खबर?

    केंद्र सरकार ने दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर एक नया अध्यादेश जारी किया है।

    शुक्रवार देर रात को जारी हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) अध्यादेश, 2023 के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) को सिफारिशें करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है।

    केंद्र ने यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के फैसले के बाद जारी किया है, जिसमें ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अधिकार दिल्ली सरकार को दिए गए थे।

    आदेश 

    सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया था?

    सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 11 मई को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिए थे।

    कोर्ट ने कहा था कि सेवाओं पर केंद्र सरकार का नहीं बल्कि दिल्ली सरकार का अधिकार है और अगर राज्य सरकार का अपने अधीन अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं होगा तो वो ठीक से काम नहीं करेंगे और सरकार की बात नहीं मानेंगे।

    कोर्ट ने कहा था कि LG को दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करना होगा।

    अध्यादेश 

    अध्यादेश में क्या कहा गया है? 

    अध्यादेश के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए और स्थानीय और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक हितों को संतुलित करने के लिए प्रशासन की एक योजना कानून द्वारा तैयार की गई है। यह संयुक्त और सामूहिक जिम्मेदारी के माध्यम से लोगों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगी।"

    इसके मुताबिक, ट्रांसफर, पोस्टिंग अन्य प्रासंगिक मामलों से संबंधित मामलों के बारे में LG को सिफारिश करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक स्थायी प्राधिकरण बनाया गया है।

    अध्यादेश 

    सभी मामलों में दिल्ली के LG का निर्णय होगा अंतिम 

    प्राधिकरण की अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे और इसमें दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और प्रमुख गृह सचिव शामिल होंगे। प्राधिकरण द्वारा तय किए जाने वाले सभी मामले मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से तय किए जाएंगे।

    दिल्ली के LG प्राधिकरण के फैसले से सहमत नहीं होने की स्थिति में पुनर्विचार के लिए फाइलों को दोबारा प्राधिकारण के पास वापस भी भेज सकते हैं। हालांकि, राय में अंतर होने पर LG का निर्णय ही अंतिम होगा।

    चुनौती 

    क्या अध्यादेश को दी जा सकती है चुनौती? 

    कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट के सामने इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि क्या अध्यादेश को लागू करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता थी या नहीं।

    अगर दिल्ली सरकार अध्यादेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वापस जाती है तो केंद्र सरकार को यह साबित करना होगा कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता थी और अध्यादेश सिर्फ विधायिका में बहस और चर्चा को दरकिनार करने के लिए जारी नहीं किया गया।

    बयान 

    AAP सांसद संजय सिंह ने केंद्र पर साधा निशाना 

    आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र पर निशाना साधा है।

    उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर साबित किया है कि वह एक तानाशाह हैं। वह लोकतंत्र, सविंधान और सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा था कि दिल्ली में सारी शक्तियां चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार ने अध्यादेश लाकर इस फैसले को पलट दिया। यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है।"

    आशंका

    केजरीवाल ने जताई थी अध्यादेश लाए जाने की आशंका

    इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार शाम को इस तरह का कोई अध्यादेश लाए जाने की आशंका जताई थी।

    उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, 'LG साहब सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों नहीं मान रहे हैं? दो दिन से सेवा सचिव की फाइल साइन क्यों नहीं की? कहा जा रहा है कि केंद्र अगले हफ्ते अध्यादेश लाकर आदेश को पलटने वाली है? क्या केंद्र सरकार आदेश को पलटने की साजिश कर रही है?'

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    केंद्र सरकार
    दिल्ली
    दिल्ली सरकार
    आम आदमी पार्टी समाचार

    ताज़ा खबरें

    IPL 2025: शुभमन गिल का DC के खिलाफ बेहद खराब रहा है प्रदर्शन, जानिए आंकड़े  शुभमन गिल
    RCB बनाम KKR: बारिश की भेंट चढ़ा मैच, प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हुई कोलकाता IPL 2025
    राहुल ने पाकिस्तान को 'ऑपरेशन सिंदूर' की सूचना देने पर उठाए सवाल, केंद्र ने दिया जवाब राहुल गांधी
    IPL में सलामी बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल का कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े  केएल राहुल

    केंद्र सरकार

    फेक न्यूज पर सख्त सरकार, भ्रामक खबरों की जांच के लिए बनाया जाएगा संगठन फेक न्यूज
     सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश, मासिक धर्म स्वच्छता पर लागू की जाए समान नीति सुप्रीम कोर्ट
    केंद्र सरकार अब नहीं खरीदेगी कोरोना वायरस वैक्सीन, जानिए क्यों लिया गया फैसला कोरोना वायरस
    अब NCERT किताब से देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद का जिक्र हटाया गया NCERT

    दिल्ली

    तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच गैंगवार, दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या   तिहाड़ जेल
    दिल्ली शराब नीति घोटाला: ED ने चार्जशीट में जोड़ा राघव चड्ढा का नाम? सांसद ने किया इनकार प्रवर्तन निदेशालय (ED)
    गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ जेल में हुई हत्या, जानें उसकी कहानी दिल्ली पुलिस
    मुंबई जाने वाली 2 गो फर्स्ट फ्लाइट की सूरत में हुई लैंडिंग, कारण स्पष्ट नहीं गो फर्स्ट

    दिल्ली सरकार

    दिल्ली: तीन बार टलने के बाद अब 16 फरवरी को होगा मेयर का चुनाव दिल्ली नगर निगम
    सेंट्रल विस्टा परियोजना: दिल्ली सरकार ने नए PMO के लिए एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव को मंजूरी दी दिल्ली
    दिल्ली शराब नीति घोटाला: पूछताछ के लिए बुलाए गए मनीष सिसोदिया ने CBI से मांगा समय दिल्ली
    दिल्ली सरकार ने बाइक टैक्सी को बताया गैरकानूनी, एग्रीगेटर और चालक पर लगेगा जुर्माना दिल्ली

    आम आदमी पार्टी समाचार

    #NewsBytesExplainer: पंजाब की AAP सरकार और राज्यपाल आमने-सामने क्यों हैं?  पंजाब
    मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत, 6 मार्च तक बढ़ाई गई CBI रिमांड दिल्ली
    मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र दिल्ली
    दिल्ली शराब नीति: मनीष सिसोदिया 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए  दिल्ली
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025