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    उत्तराखंड: जंगल की आग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्य सरकार से पूछे तीखे सवाल
    जंगलों में आग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई है (तस्वीर-एक्स/@feedmileapp)

    उत्तराखंड: जंगल की आग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्य सरकार से पूछे तीखे सवाल

    लेखन आबिद खान
    May 15, 2024
    04:30 pm

    क्या है खबर?

    उत्तराखंड में लगी जंगलों की आग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने राज्य सरकार पर वन विभाग के अधिकारियों की चुनावों में ड्यूटी लगाए जाने को लेकर सख्त नाराजगी जताई है।

    कोर्ट ने कहा कि ये बहुत दुखद स्थिति है और काम के बजाय सरकार केवल बहाने बना रही है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि उसने जरूरत के मुताबिक फंड राज्य को क्यों नहीं दिया।

    कोर्ट

    कोर्ट ने क्या कहा?

    कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से सवाल पूछा, "आपने जंगल के अग्निशमन कर्मचारियों को आग के बीच चुनाव ड्यूटी पर क्यों लगाया है? आपने आग से निपटने के लिए 10 करोड़ रुपये की योजनाएं बनाईं और मंजूर कीं, लेकिन सिर्फ 3 करोड़ रुपये ही क्यों खर्च किए। आपने हमें जो आपने तस्वीर दिखाई है, स्थिति उससे कहीं ज्यादा भयावह दिख रही है।"

    बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान हुआ था।

    सरकार

    कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकारा

    कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि उसने जरूरत के मुताबिक फंड राज्य को क्यों नहीं दिया। कोर्ट ने इस तथ्य पर भी केंद्र सरकार की आलोचना की कि उत्तराखंड को जंगल की आग से निपटने के लिए 10 करोड़ रुपये मांगे थे, लेकिन केवल 3.15 करोड़ रुपये दिए गए।

    कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को 17 मई को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जवाब देने के लिए कहा है।

    जवाब

    हम आग बुझाने में लगे हैं- उत्तराखंड सरकार

    उत्तराखंड सरकार ने कहा, "पहले चरण में कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी पर लगाया गया था। अब ड्यूटी खत्म हो चुकी है, क्योंकि मुख्य सचिव ने हमें निर्देश दिया है कि वन विभाग के किसी भी अधिकारी को चुनाव ड्यूटी पर न लगाया जाए। हम अब से यह आदेश वापस ले रहे हैं। हम आग बुझाने में लगे हैं, जिसमें 9,000 से ज्यादा कर्मचारी लगे हुए हैं। जंगल में आग लगाने के मामले मे 420 मुकदमे दर्ज किए हैं।"

    सुनवाई

    मामले पर पहले भी सरकार को लगी थी फटकार

    इस मामले पर पिछले हफ्ते भी कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई थी।

    कोर्ट ने सरकार को आग बुझाने के लिए और अधिक प्रयास करने का निर्देश देने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था, "अधिकारी बारिश, कृत्रिम बारिश, बादल छाने या वायु सेना के प्रयासों पर निर्भर नहीं रह सकते। सरकार क्या कर रही है। सरकार को आगे बढ़कर शीघ्र ही कारगर उपाय करने होंगे।"

    मामला

    क्या है जंगलों में आग का मामला?

    बीते कई महीनों से उत्तराखंड के जंगलों में आग लग रही है। अब तक आग से 1,300 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हो चुका है और कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है।

    बीते साल नवंबर से अब तक जंगलों में आग लगने की 910 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कुमाऊं क्षेत्र और पौडी गढ़वाल जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। आग बुझाने में भारतीय वायुसेना की भी मदद ली गई है।

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